Click it and Unblock the Notifications
जरूर पढ़ें
Don't Miss
-
खरीदना चाहते हैं सेकेंड हैंड बाइक, तो ये हैं टॉप-5 बेहतरीन ऑप्शन, किफायती कीमत में देगी शानदार माइलेज -
अमर सिंह चमकीला ने दिया था परिवार को धोखा? झूठ बोलकर की थी अमरजोत से शादी! बड़ी बहन का खुलासा.. -
Share Market Outlook: ग्लोबल मार्केट मार्केट से मिले हैं बेहतर संकेत, लेकिन गिफ्ट निफ्टी में दर्ज की गई गिरावट -
Realme Narzo 70 5G की भारत में लॉन्च डेट कंफर्म, प्राइज का भी हुआ खुलासा -
इंसुलिन क्या है जिसकी जेल में डिमांड कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल? कैसे शुगर लेवल करता है कंट्रोल -
Nagaland Board Result 2024 Date Out: नागालैंड बोर्ड 10वीं, 12वीं रिजल्ट 26 अप्रैल को होंगे जारी -
कब तक शुरू हो सकता है फरीदाबाद-ज़ेवर एयरपोर्ट एक्सप्रेसवे? कितनी है लागत?
यूपी अंधेरे में तो मुलायम के इटावा को 24 घंटे बिजली क्यों?
ज्ञात हो कि न्यायालय में हिन्दू पर्सनल लॉ बोर्ड के अशोक कुमार की याचिका पर सुनवाई हो रही है। श्री कुमार ने याचिका दायर की थी कि इटावा, मैनपुरी, रामपुर, कन्नौज, रायबरेली व अमेठी में बगैर कारण 24 घंटे बिजली दी जा रही है जबकि अन्य जिलों को इससे महरूम रखा जा रहा है।
राजधानी को अपवाद स्वरूप छोड़ दिया जाए तो प्रदेश के अधिकांश जिलों में बाहर से चौदह घंटे ही बिजली मिल रही है जबकि कुछ वीआईपी जिलों को बिजली कटौती से दूर रखा गया है। उपरोक्त जिलों को कटौती से अलग क्यों किया गया जबकि वहां ऐसा कुछ भी नहीं जिसके आधार पर उसे वीआईपी जिला कहा जाए। इस बात को उठाते हुए हिन्दू पर्सनल ला बोर्ड की ओर से अशोक पांडेय ने न्यायालय में एक याचिका दायर की जिसमें कहा गया कि राजनीतिक कारणों से राज्य के छह जिलों में 24 घंटे बिजली आपूर्ति हो रही है।
इन जिलों में उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष मुलायम सिंह यादव तथा मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के गृह जिले इटावा, सपा अध्यक्ष के संसदीय क्षेत्र मैनपुरी, सपा के वरिष्ठ नेता और मंत्री आजम खां के गृह जिले रामपुर, मुख्यमंत्री की पत्नी सांसद डिम्पल यादव के संसदीय क्षेत्र कन्नौज, कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के संसदीय क्षेत्र रायबरेली और कांग्रेस महासचिव राहुल गांधी के संसदीय क्षेत्र अमेठी को शामिल किया गया है जहां 24 घंटे बिजली आपूर्ति की जा रही है।
याचिका में राज्य के धार्मिक जिले वाराणसी, इलाहाबाद व फैजाबाद समेत पर्यटन स्थलों पर 24 घंटे बिजली देने की अपील की गयी है। याचिका में कहा गया है कि राज्य के अन्य जिलों में रहने वालों का क्या कसूर है कि उन्हें दस से बारह घंटे ही बिजली क्यों दी जा रही है। याचिका पर सुनवाई करते हुए कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश अमिताभ लाला और न्यायमूर्ति अनिल कुमार की खंडपीठ ने केन्द्रीय नियामक आयोग को चार सप्ताह में रिपोर्ट देने का निर्देश देते हुये कहा कि इसके बाद ही मामले की सुनवाई की अगली तारीख तय की जायेगी।
