स्‍वतंत्रता दिवस के मौके पर पीएम ने खोला वादों का पिटारा

Manmohan Singh's full speech on Independence Day
नई दिल्‍ली। स्‍वतंत्रता दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने लाल किले से तिरंगा लहराया। इस मौके पर देश की तेज आर्थिक विकास के लिए अच्‍छा वातावरण बनाने के लिए आम सहमति न होने को बाधा बताया। उन्‍होंने बताया कि अब समय आ गया है जब विकास प्रक्रिया से जुड़े राष्‍ट्रीय सुरक्षा के मुद्दों की तरफ ध्‍यान दिया जाए।

इस मौके पर प्रधानमंत्री ने देशवासियों को संबोधित करते हुए विकास से जुड़े कई मुद्दे गिनाए

1- पीएम ने कहा कि देश के अंदर अनेक ऐसी परिस्थितियां है जो आर्थिक विकास में बाधक है।
2- बहुत से मुद्दों पर आम सहमति न होने के कारण भी आर्थिक विकास के लिए अनुकूल माहौल नहीं बन पर रहा है।
3- देश में गैर जरूरी अदालती कार्रवाई करके अधिकारियों के मनोबल को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए।
4- हम असम हिंसा जैसी घटनाओं को पूरी तरह से समझेंगे, जिसके कारण ऐसी घटनाएं न घटे।
5- हम राज्‍य सरकारों के साथ मिलकर काम करेंगे।
6- अगर पुणे की घटनाओं को देखा जाए तो, हमको अभी आंतरिक सुरक्षा के क्षेत्र में काफी काम करना बाकी है।
7- खराब मानसून भी आर्थिक विकास में बाधक है, हालांकि देश में किसानों की वजह से अनाज का बहुत बड़ा भंडार स्‍टोर है।
8- गरीब, मजदूर और किसानों की आजीविका के लिए हर मुमकिन काम किया जाएगा।
9- सेना और अर्धसैनिक बल हर प्रकार की चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार हैं।
10- 12वीं पंचवर्षीय योजना में ऐसे उपाय किये जाएंगे कि आर्थिक विकास दर 6.5 प्रतिशत से बढ़कर योजना के आखिरी साल में 9 प्रतिशत हो जाए।
11- अगले 5 वर्षों के अंदर देश में हर घर में बिजली जलेगी।
12- बच्‍चों के विकास पर और भी प्रभावी योजना बनाई जाएगी।
13- राष्‍ट्रीय ग्रामीण स्‍वास्‍थ्‍य मिशन के बाद अब शहरों में भी स्‍वास्‍थ्‍य सेवाओं के लिए प्रभावी योजनाएं चलाई जाए।
14- राष्ट्रीय कौशल विकास प्राधिकरण की स्‍थापना का विचार।
15- निजी क्षेत्र में पूजी निवेश में बढ़ावा दिया जाएगा।
16- सभी देशवासियों को बैंक खातों का लाभ देने की कोशीश की जाएगी।
17- शहरी इलाकों में गरीबों को मकान देने के लिए राजीव आवास ऋण योजना चलाई जाएगी।
18- मैला ढोने के चलन पर नया और प्रभावी कानून बनाया जाएगा।
19- नक्‍सली जैसी गंभीर समस्‍या से निपटने के लिए जल्‍द की शख्‍त कानून का निर्माण किया जाएगा।
20- अनुसूचित जनजातियों द्वारा उत्‍पादों के अच्‍छे दाम देने का इरादा बनाया गया है।

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