बिजली के बिल माफ करेगी हरियाणा सरकार
इसके एवज में उपभोक्ताओं को बकाया बिल एकमुश्त जमा कराना होगा। योजना के सिरे चढऩे पर 16 जून 2005 तक बिल और उसके बाद बिल पर अब तक का सरचार्ज न भरने वाले उपभोक्ता कवर होंगे। सरकार को उम्मीद है कि उत्तर व दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम के जरिये बिल व सरचार्ज माफ करके करीब आठ लाख उन ग्रामीण घरेलू और कृषि उपभोक्ताओं से एक हजार करोड़ रुपए से ज्यादा की बकायादारी वसूली जा सकती जो पिछले कई साल से बिल नहीं भर रहे।
हम आपको बता दें कि इससे पहले वर्ष 2005 में 16 सौ करोड़ के बकाया बिजली बिल माफ करने की योजना लाई गई थी। उस योजना के तहत तब करीब 998 करोड़ रुपए के बिल माफ किए गए थे। उत्तर और दक्षिण हरियाणा दोनों निगम इन दिनों वित्तीय तंगी में हैं।
सरकार का मानना है कि 2005 की बिल माफी योजना को आगे बढ़ाकर करीब एक हजार करोड़ से ज्यादा की बकायदारी वसूल कर निगमों को कुछ राहत तो दी ही जा सकती, बकायदारों के साथ कानूनी विवाद भी कम होंगे। साथ ही सरकार को वाहवाही भी मिल सकती है।
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