अब न्याय की चौखट पर देनी होगी 10 गुनी फीस

दिल्ली (ब्यूरो)। अब दिल्ली में न्याय की चौखट पर जाने के लिए आपको दस गुना कीमत चुकानी होगी। क्योंकि दिल्ली सरकार ने कोर्ट फीस में वृद्धि करने का फैसला किया है। दिल्ली की मुख्यमंत्री शीला दीक्षित की अध्यक्षता में हुई दिल्ली मंत्रिमंडल की बैठक में कोर्ट फीस दिल्ली संशोधन विधेयक-2011 को मंजूरी दे दी गई। इसमें कोर्ट फीस में वृद्धि की बात कही गई है। इस वृद्धि से सरकार को प्रतिवर्ष करीब 50 करोड़ रुपये की आय़ होगी।

शीला दीक्षित ने कहा कि राष्ट्रीय राजधानी में 1958 के बाद से कोर्ट फीस में कोई संशोधन नहीं किया गया था। दिल्ली हाईकोर्ट की एक समिति ने भी दिल्ली सरकार से ई-कोर्ट फीस शुरू करने को कहा था। उन्होंने बताया कि 40 पैसे, 25 पैसे और 50 पैसे मूल्य की कोर्ट फीस अब नहीं चलती। इस वजह से भी परिवर्तन जरूरी हो गया था।

मुख्यमंत्री ने बताया कि कोर्ट फीस को संकलित करने के लिए पहले यह फैसला किया गया था कि कोर्ट फीस अधिनियम, 1870 की धारा 26 में संशोधन किया जाएगा। इसका मकसद कोर्ट फीस संकलन के लिए ई-स्टांपिंग को साधन मानना था। इसके अलावा कोर्ट फीस में संशोधन के लिए अधिनियम की अनुसूची-1 और 2 में भी संशोधन करने का फैसला किया गया था।

English summary

Your legal battle may soon get costlier but have less hassles with the Delhi government on Monday deciding to hike the court fees by up to 10-fold and doing away with manual stamp paper of all denominations by replacing it with electronic stamping facility.