यूपी सरकार का दावा, स्थलीय निरीक्षण में कार्यों से संतुष्ट दिखे अहलूवालिया

लखनऊ। उत्तर प्रदेश सरकार ने योजना आयोग के उपाध्यक्ष मोंटेक सिंह आहलूवालिया द्वारा कल बुंदेलखण्ड पैकेज के सम्बन्ध में झांसी के दौरे के बाद कार्यों पर असंतोष जताने और अनियमितताओं के सिलसिले में केन्द्र को पत्र लिखने के बयान सम्बन्धी खबरों को आज समझ से परे बताया। प्रदेश के मुख्य सचिव अनूप मिश्र ने यहां संवाददाताओं से बातचीत में एक सवाल पर कहा योजना आयोग के उपाध्यक्ष बुंदेलखण्ड पैकेज के तहत कराए जा रहे विकास कार्यों से पूरी तरह संतुष्ट दिखे और उन्होंने कई कार्यों की सराहना भी की।

ऐसे में उनके असंतोष जताने की बातें कैसे पैदा हुईं। उन्होंने कहा कि आहलूवालिया ने अपनी मर्जी से चुने स्थलों पर विकास कार्यों का स्थलीय निरीक्षण किया था। इस दौरान उन्हें यह भी बताया गया था कि बुंदेलखण्ड पैकेज के लाभार्थियों का परियोजनावार ब्यौरा भी सम्बन्धित जिलों की वेबसाइट पर अपलोड कर दिया गया है। मिश्र ने बताया कि योजना आयोग के उपाध्यक्ष सभी परियोजनाओं से पूरी तरह संतुष्ट थे। इस दौरान उन्होंने बकरी वितरण परियोजना, पथरई बांध सम्बन्धी कार्य, एचडीपी पाइपलाइन तथा नहर की लाइनिंग कार्यों की प्रशंसा भी की।

गौरतलब है कि आहलूवालिया ने झांसी में बुंदेलखण्ड पैकेज के लिये स्वीकृत परियोजनाओं के स्थलीय परीक्षण के बाद कथित रूप से कहा था कि इस पैकेज के धन का दुरुपयोग हुआ है और वह इसकी जांच के लिये केन्द्र को पत्रा लिखेंगे। मुख्य सचिव ने कहा कि आहलूवालिया के निरीक्षण के दौरान सालारपुर परियोजना में सीमित निविदा प्रक्रिया की शिकायत की जांच के आदेश दे दिये गये हैं।

आहलूवालिया ने विकास के लिये स्वीकृत केन्द्रीय धनराशि में से उत्तर प्रदेश में महज 23 प्रतिशत धन ही खर्च किये जाने पर भी नाराजगी जताई थी। बुंदेलखण्ड पैकेज की जानकारी देते हुए उन्होंने बताया कि वर्ष 2009 में तीन साल के लिये स्वीकृत 3,506 करोड़ रुपए के पैकेज में अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता का हिस्सा महज 1,596 करोड़ है जो मांगे गये 10,685 करोड़ रुपए के सापेक्ष बहुत कम है। बहरहाल 1,576 करोड़ रुपए की स्वीकृत परियोजनाओं में से करीब 25 प्रतिशत का काम पूरा हो चुका है।

English summary

The visit of Deputy Chairman of the Planing Commission Montek Singh Ahluwalia to Jhansi district on Sunday to inspect the schemes implemented with funds from the Bundelkhand package became a Congress versus BSP affair, with Union Minister of State for Rural Development Pradeep Jain “Aditya” constantly finding faults and UP officials trying to counter him.