Akhilesh Yadav UP Politics:'BJP आरक्षण को कमजोर कर रही', अखिलेश यादव ने 'PDA ऑडिट' में खोली एक-एक पोल?

Updated: Wednesday, May 20, 2026, 23:10 [IST]

Akhilesh Yadav UP Politics: समाजवादी पार्टी (सपा) के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने बुधवार (20 मई) को लखनऊ स्थित पार्टी मुख्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर BJP शासित उत्तर प्रदेश सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने दावा किया कि सत्ताधारी पार्टी आरक्षण व्यवस्था को व्यवस्थित रूप से कमजोर कर रही है, जिसके चलते संवैधानिक अधिकार पाने के लिए आम युवाओं और उम्मीदवारों को अदालतों का रुख करना पड़ रहा है।

यादव ने इस मुद्दे को लेकर 'PDA ऑडिट और आरक्षण की लूट' नामक दस्तावेज का पहला भाग जारी किया, जिसमें BJP शासनकाल में हुई विभिन्न भर्तियों में आरक्षण संबंधी कथित अनियमितताओं का ब्योरा दिया गया है। यह दस्तावेज भविष्य में और अधिक आंकड़ों के साथ अपडेट होता रहेगा। अखिलेश यादव ने इसे सामाजिक न्याय की रक्षा और 2027 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए PDA (पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक) समुदाय को एकजुट करने की रणनीति के रूप में पेश किया।

What Is PDA: क्या है पीडीए? अखिलेश यादव की चुनावी रणनीति

PDA शब्द अखिलेश यादव ने जून 2023 में गढ़ा था। इसका पूरा रूप है, पिछड़े (OBC), दलित (SC/ST) और अल्पसंख्यक (मुस्लिम समेत अन्य)। सपा इसे सामाजिक न्याय का नया प्रतीक बताती है, जो उत्तर प्रदेश की आबादी के करीब 95 प्रतिशत हिस्से का प्रतिनिधित्व करता है।

अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में जोर देकर कहा कि 2027 के चुनाव के बाद उत्तर प्रदेश में किसी एक पार्टी की अकेली सरकार नहीं बनेगी, बल्कि 'PDA समुदाय की सरकार' बनेगी। उन्होंने PDA आंदोलन को 'वर्चस्व और भेदभाव के खिलाफ नया स्वतंत्रता आंदोलन' करार दिया, जिसका मकसद संविधान की रक्षा, आरक्षण की सुरक्षा और सामाजिक समानता स्थापित करना है।

पार्टी का दावा है कि वह बूथ स्तर पर संगठन को मजबूत कर रही है। सभी 403 विधानसभा सीटों पर कार्यकर्ता तैयार हैं और गठबंधन सहयोगियों को भी इस नेटवर्क का फायदा मिलेगा। फोकस 'सीटों पर नहीं, जीत पर' है।

आरक्षण: अधिकार या खैरात?

अखिलेश यादव ने आरक्षण को 'सुरक्षा कवच' और 'सामाजिक तालमेल बिठाने का औजार' बताया। उन्होंने कहा, 'आरक्षण कोई खैरात नहीं, यह एक अधिकार है।' अगर युवाओं को नौकरियों और शिक्षा में अपने हक के लिए अदालत जाना पड़ रहा है, तो सरकार पक्षपाती है। 'पक्षपाती होना बेवफाई है और पक्षपात खुद में अन्याय है।'

उन्होंने BJP सरकार की बुलडोजर कार्रवाई का जिक्र करते हुए व्यंग्य किया कि अगर बुलडोजर चलाना ही है तो उसे असमानता की ऊबड़-खाबड़ जमीन को समतल करने और हर वर्ग को सही आरक्षण दिलाने के लिए इस्तेमाल किया जाए।

लैटरल एंट्री (पार्श्व प्रवेश) जैसी व्यवस्थाओं पर भी निशाना साधते हुए अखिलेश ने आरोप लगाया कि इसके जरिए पसंदीदा लोगों को बिना आरक्षण के नौकरियां दी जा रही हैं, जिससे आरक्षण की मांगें कमजोर पड़ रही हैं।

'PDA ऑडिट' में क्या आरोप?

सपा द्वारा जारी 'PDA ऑडिट भाग-1' पुस्तिका में BJP शासन (2017 से अब तक) की 22 प्रमुख भर्ती परीक्षाओं में PDA वर्ग के 11,514 से अधिक आरक्षित पदों के प्रभावित होने का दावा किया गया है। कुछ प्रमुख उदाहरण:

2018 की 69,000 शिक्षक भर्ती: OBC उम्मीदवारों को 27% के बजाय सिर्फ 3.86% आरक्षण मिला, जबकि SC को 21% के बजाय करीब 16.21%। सरकार ने 2022 चुनाव से पहले अनियमितताएं स्वीकार की थीं और 6,800 अतिरिक्त उम्मीदवारों की सूची जारी की। अखिलेश ने वादा किया कि सपा सत्ता में आई तो 90 दिनों में प्रभावितों को न्याय दिलाएगी और जातीय जनगणना कराएगी।
बांदा कृषि विश्वविद्यालय भर्ती (2022): 15 पदों में से 7 OBC/SC/ST के लिए आरक्षित थे, लेकिन केवल 2 का चयन हुआ → 5 पदों का 'नुकसान'।
2023 प्रवर्तन कांस्टेबल भर्ती: 239 पद PDA वर्ग को मिलने चाहिए थे, लेकिन केवल 205 उम्मीदवार चुने गए।

अखिलेश यादव ने आरोप लगाया कि BJP खुले तौर पर आरक्षण खत्म नहीं कर सकती, इसलिए लैटरल एंट्री, NFS (Not Found Suitable) जैसे तरीकों से इसे कमजोर कर रही है।

BJP पर तीखे हमले

अखिलेश ने BJP पर 'हिटलर के रास्ते' चलने, लोकतांत्रिक संस्थाओं को कमजोर करने, मीडिया नियंत्रण और सोशल मीडिया के दुरुपयोग का आरोप लगाया। उन्होंने दावा किया कि युवा, किसान, व्यापारी और शिक्षक वर्ग में BJP सरकार के खिलाफ व्यापक असंतोष है। PDA को 'पीड़ित, परेशान और अपमानित' वर्गों का प्रतिनिधि बताया।

BSP का पलटवार

बहुजन समाज पार्टी (BSP) की प्रदेश इकाई प्रमुख विश्वनाथ पाल ने अखिलेश यादव के आरोपों का जवाब देते हुए सपा शासन (2012-17) पर पलटवार किया। उन्होंने कहा कि अखिलेश सरकार ने बैचवार भर्तियां रोकीं और BSP काल के SC/ST/OBC लाभों को उलट दिया।

पाल के अनुसार, मायावती सरकार में SC ठेकों में आरक्षण और पदोन्नति दी गई थी, जिसे सपा ने वापस लिया। उन्होंने अखिलेश के PDA प्रयासों को 'ड्रामा' करार दिया और कहा कि BSP कांशी राम-मायावती की विचारधारा पर आगे बढ़ रही है।

आरक्षण का संवैधानिक और राजनीतिक संदर्भ

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15 और 16 में सामाजिक और शैक्षणिक पिछड़ापन दूर करने के लिए आरक्षण का प्रावधान है। उत्तर प्रदेश में OBC के लिए 27%, SC के लिए 21% और ST के लिए 2% आरक्षण है।

आरक्षण पर बहस पुरानी है। समर्थक इसे ऐतिहासिक अन्याय के सुधार का माध्यम मानते हैं, जबकि विरोधी इसे मेरिट पर असर डालने वाला बताते हैं। UP में जातीय समीकरण हमेशा चुनावी राजनीति का केंद्र रहे हैं। सपा PDA फॉर्मूले से OBC-दलित-मुस्लिम गठजोड़ को मजबूत करने की कोशिश कर रही है, जबकि BJP विकास, कानून-व्यवस्था और हिंदुत्व पर फोकस करती है।

2027 के चुनाव में यह मुद्दा कितना असरदार होगा, यह देखना बाकी है। सपा इसे सामाजिक न्याय की लड़ाई बता रही है, तो BJP इसे वोट बैंक की राजनीति कह सकती है।

राजनीतिक भविष्य की दिशा

अखिलेश यादव का PDA ऑडिट और आरक्षण पर हमला 2027 UP चुनाव की तैयारियों का हिस्सा लगता है। सपा संगठनात्मक स्तर पर मजबूत हो रही है और सामाजिक न्याय का नैरेटिव बनाने की कोशिश कर रही है।

दूसरी ओर, BSP जैसे दलों का विरोध और BJP की विकास-केंद्रित छवि इसे चुनौतीपूर्ण बनाते हैं। आरक्षण एक संवेदनशील मुद्दा है, जो न केवल नौकरियों बल्कि सामाजिक सद्भाव को भी प्रभावित करता है।

चाहे यह 'आरक्षण की लूट' हो या चुनावी रणनीति, UP की राजनीति में PDA बनाम BJP का मुकाबला तय है। युवा, पिछड़े और दलित वर्ग का भविष्य इसी लड़ाई पर निर्भर करेगा।