एयर इंडिया को 30,000 करोड़ रूपये देने पर विचार

नयी

दिल्ली।
संकटग्रस्त
विमानन
कंपनी
एयर
इंडिया
को
उबारने
की
कोशिशों
के
तहत
सरकार
अगले
दस
साल
में
सार्वजनिक
क्षेत्र
की
एयर
इंडिया
के
लिए
करीब
30,000
करोड़
रुपये
के
पैकेज
पर
विचार
कर
रही
है।
प्रस्ताव
के
मुताबिक,
सरकार
4,500
करोड़
रुपये
का
नकदी
घाटा
माफ
करने
के
अलावा
6,750
करोड़
रुपये
अतिरिक्त
इक्विटी
पूंजी
डालने
और
17,000-18,000
करोड़
रुपये
विमान
अधिग्रहण
कार्यक्रम
के
लिए
उपलब्ध
कराने
पर
विचार
कर
रही
है।

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सूत्रों

ने
कहा
कि
बेलआउट
पैकेज
10
साल
की
अवधि
में
दिए
जाने
की
संभावना
है।
नागर
विमानन
मंत्रालय,
एयर
इंडिया
और
14
बैंकों
के
कंसोर्टियम
के
अधिकारियों
के
बीच
दो
घंटे
चली
बैठक
के
बाद
इस
तरह
का
प्रस्ताव
सामने
आया।
उन्होंने
कहा
कि
ऋणदाताओं
ने
नकदी
के
संकट
से
जूझ
रही
विमानन
कंपनी
की
ऋण
पुनर्गठन
योजना
को
व्यापक
मंजूरी
दे
दी।

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इस

योजना
को
पिछले
सप्ताह
रिजर्व
बैंक
ने
हरी
झंडी
दे
दी
थी।
सूत्रों
ने
कहा
कि
संपूर्ण
बेलआउट
पैकेज
को
ध्यान
में
रखते
हुए
अगले
कुछ
दिनों
में
नागर
विमानन
मंत्रालय
द्वारा
कैबिनेट
नोट
तैयार
किया
जाएगा।
उल्लेखनीय
है
कि
विमान
खरीद
ऋण
और
कार्यशील
पूंजी
ऋणों
को
मिलाकर
एयर
इंडिया
पर
कुल
43,777.01
करोड़
रुपये
का
ऋण
है।
कार्यशील
पूंजी
का
ऋण
21,511.10
करोड़
रुपये
है,
जबकि
विमान
खरीद
का
ऋण
21,412.06
करोड़
रुपये
है।

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