यूपी एनआरएचएम घोटाले की जांच करेगी सीबीआई
जांच की समय सीमा निर्धारित करते हुए अदालत ने सीबीआई को चार महीने में जांच पूरी करने का आदेश दिया है। न्यायालय ने राज्य सरकार को निर्देश दिए हैं कि वह सीबीआई को एनआरएचएम से जुड़े जरूरी दस्तावेज उपलब्ध कराने के साथ जांच में पूरा सहयोग करे। इस सम्बन्ध में न्यायालय में दायर जनहित याचिका में आरोप लगाया गया है कि राज्य में एनआरएचएम योजना के क्रियान्वयन में बड़े पैमाने पर धांधली हुई है। वहीं राज्य सरकार किसी भी कीमत पर नहीं चाहती है कि मामले की सीबीआई जांच हो।
राज्य सरकार की तरफ से न्यायालय में दलील दी गई कि भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक प्रदेश में एनआरएचएम का विशेष लेखा परीक्षण कर रहे हैं, इसलिए ऐसे मोड़ पर इसकी जांच सीबीआई को सौंपना उचित नहीं है। महत्वपूर्ण है कि इस वर्ष अप्रैल में लखनऊ के मुख्य चिकित्सा अधिकारी बीपी सिंह की हत्या की जांच के दौरान एनआरएचएम योजना में की गई गड़बडिय़ों का खुलासा हुआ था। बहरहाल अदालत का यह आदेश राज्य सरकार के लिए बड़ा झटका है।
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