सिब्बल ने किया शिक्षा अधिकार का शुभारंभ
इस मौके पर अभियान की बुकलेट व पोस्टर का भी विमोचन किया गया। उपस्थित जनसमूह को संबोधित करते हुए कपिल सिब्बल ने कहा कि केंद्र सरकार की मंशा है कि आर्थिक रूप से कमजोरी किसी भी बच्चे के पढऩे की ललक में बाधा न पाए, इसी उद्देश्य के तहत शिक्षा का अधिकार लागू किया गया है तथा देश का प्रत्येक बच्चा अच्छी शिक्षा ग्रहण करे और अपना भविष्य संवार सके। उन्होंने कहा कि पढऩा प्रत्येक बच्चे का हक है, लेकिन देश में लाखों बच्चे ऐसे हैं, जिनके माता-पिता शिक्षा का खर्च नहीं उठा सकते, जिस कारण वे बच्चे शिक्षा से वंचित हो जाते हैं और जीवनभर अपने पैरों पर खड़े नहीं हो पाते।
लोकसभा अध्यक्ष मीरा कुमार ने इस अवसर पर कहा कि इस अभियान की शुरूआत के लिए मेवात के इलाके को चुना गया है। मेवात में शिक्षा की ललक है। पहले लड़कियों को स्कूल नहीं भेजा जाता था, लेकिन आज माहौल बदल रहा है। स्कूलों में बच्चों को नि:शुल्क पाठ्य पुस्तकें, भोजन आदि मिलने से बच्चों की हाजिरी बढ़ी है। श्रीमती कुमार ने कहा कि सभी बच्चों को 6 से 14 वर्ष की आयु तक 8 वर्षों की शिक्षा मिलनी ही चाहिए। आज का यह अभियान शिक्षित भारत का मार्ग प्रशस्त करेगा।
मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुडडा ने इस अवसर पर कहा कि यह हरियाणा के लिए गर्व की बात है कि मौलाना अबुल कलाम आजाद, जो 1957 में मेवात से सांसद रहे, उनके जन्मदिन पर राष्ट्रीय स्तर के शिक्षा का हक अभियान की शुरूआत मेवात से हो रही है। हरियाणा सरकार शिक्षा के अधिकार कानून को बडे जोरों से प्रदेश में चला रही है। पिछले साढे 6 वर्षों में प्रदेश में शिक्षा के मूलभूत ढांचे को मजबूत बनाया गया है। नए-नए स्कूल और कालेज खोले गए हैं। प्रदेश में 2004-05 में केवल 7 विश्वविद्यालय थे, जो अब बढकर 23 हो गए हैं। नए-नए तकनीकी शिक्षण संस्थान भी खोले गए हैं और इन संस्थानों में एक लाख 24 हजार नई सीटें बढाई गई हैं।
राज्य में गरीबों और पिछडे वर्गों के परिवारों के 16 लाख 70 हजार छात्रों को 75 रुपए से लेकर 400 रुपए तक के मासिक वजीफे दिए जा रहे हैं। हुडडा ने कहा कि मेवात में 36 माडल स्कूल स्थापित किए गए हैं और कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों की भी स्थापना की गई है। कई आईटीआई और पोलोटैक्रिक कालेज खोले गए हैं, जहां मेवात के बच्चों के लिए 50 प्रतिशत सीटें आरक्षित रखी गई हैं। श्री हुड्डा ने कहा कि राज्य सरकार ने लगभग 550 उर्दू अध्यापक नियुक्त करने का फैसला लिया है। सर्व शिक्षा अभियान के तहत राज्य सरकार ने मेवात जिले के लिए 155 करोड 41 लाख रुपए की राशि मंजूर की है।
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