न्यूज चैनलों को लेकर सरकार पर बरसे जेटली

दिल्ली (ब्यूरो)। सामाजिक कार्यकर्ता अन्ना हजारे के आंदोलन औऱ मीडिया का लगातार कवरेज से घबराई सरकार के द्वारा मीडिया पर नकेल कसने की कवायद के बीच भाजपा ने एक बार फिर केंद्र सरकार पर हमला बोल दिया है। सूत्रों ने बताया कि न्यूज चैनलों के लाइसेंस नवीनीकरण पर हुए हाल के सरकारी फैसले से असहमति जताते हुए भाजपा ने स्पष्ट कर दिया है इसका हर मोर्चे पर विरोध किया जाएगा। पार्टी के वरिष्ठ नेता व राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष अरुण जेटली ने फैसले को राजनीति से प्रेरित करार देते हुए आगाह किया कि सरकार प्रेस की आजादी पर प्रहार न करे।

हाल में कैबिनेट ने सूचना प्रसारण मंत्रालय को अधिकार दिया है कि कोई न्यूज चैनल पांच से अधिक बार ब्राडकास्ट कानून का उल्लंघन करता है तो उसका लाइसेंस रद किया जा सकता है। जेटली ने इसका विरोध करते हुए कहा कि यह फैसला असंवैधानिक है। लाइसेंस तभी रद होना चाहिए जब राष्ट्र की सार्वभौमिकता या किसी दूसरे देश से संबंध जैसे सवाल खड़े हो जाएं। या राष्ट्रद्रोह जैसा मामला कोई बने। अरुण जेटली ने कहा कि जिस तरह यह फैसला किया गया है उससे सरकार को खुली छूट मिल गई है कि वह पहले किसी को दोषी करार दे और फिर उससे लाइसेंस छीन ले। यह प्रेस की स्वतंत्रता पर आघात है।

आपको बता दें कि शुक्रवार को केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अंबिका सोनी ने कहा था कि इलेक्ट्रानिक मीडिया में पुराने दिशा निर्देशों का फायदा उठाकर कई लोग उचित उद्देश्य के बजाय दूसरे उद्देश्यों की पूर्ति के लिए इस क्षेत्र में आ गए हैं। इसलिए इस क्षेत्र मे नए नीति निर्देशों की जरूरत है। इसके अनुसार, सरकार गैर न्यूज चैनलों की अपलिंकिंग और विदेशी चैनलों की डाउनलिंकिंग के लिए पूंजी की सीमा डेढ़ करोड़ से बढ़ाकर पांच करोड़ रुपये कर दी है।

वहीं न्यूज चैनलों के लिए यह सीमा तीन करोड़ से बढ़ाकर 20 करोड़ रुपये तक कर दी गई है। टीवी चैनल के उच्च प्रबंधन जैसे अध्यक्ष या प्रबंध निदेशक या प्रमुख कार्यकारी अधिकारी या मुख्य संचालन अधिकारी (सीओओ) या मुख्य वित्तीय अधिकारी (सीएफओ) को समाचार और गैर समाचार चैनलों की मीडिया कंपनी में कम से कम तीन साल का अनुभव होना चाहिए। सभी टीवी चैनलों को अब अनुमति मिलने के एक साल के भीतर अपने चैनलों को संचालित करना पड़ेगा। वहीं परफॉर्मेंस बैंक गारंटी की राशि भी बढ़ा दी गई है। वहीं विदेशी चैनलों के लिए भी सख्त मानक बनाए गए हैं।

English summary

Reacting to reports that the Ministry of Information and Broadcasting is in the process of taking a decision of not granting a renewal of license to news and television channels violating the advertising or the broadcasting code, senior BJP leader Arun Jaitley said here today that the step would be clearly unconstitutional and an invasion of the freedom of expression and media.