जीएसटी पर चर्चा 14 अक्टूबर को होगी
सुशील मोदी ने कहा कि माल एवं सेवा कर (जीएसटी) पर और केंद्रीय बिक्री कर (सीएसटी) को खत्म करने के एवज में मुआवजे के भुगतान और मूल्यवर्धित कर यानी वैट से जुड़े मुद्दों पर चर्चा करेंगे। जीएसटी लागू करने के संबंध में एक संवैधान संशोधन विधेयक संसद में पेश किया जा चुका है। यह इस समय स्थाई समिति के पास है। पर अभी जीएसटी के बारे में केंद्र और राज्यों के बीच कई मुद्दो पर मतभेद है। इन मुद्दों में प्राकृतिक आपदा के समय राज्यों द्वारा उपकर लगाने के प्रावधान, कराधान के मामलों में राज्यों की स्वायत्तता, जीएसटी विवाद निवारण प्राधिकार की शक्तियों और जीएसटी के बारे में केंद्र और राज्यों के बीच अभी सहमति नहीं बन पाई है।
मोदी ने कहा कि तीन साल पहले सीएसटी चार फीसदी से घटाकर दो फीसदी कर दी गई। इसके कारण जिन राज्यों को राजस्व का नुकसान हुआ है उसकी भरपाई केंद्र को करनी है पर दो साल से 2010-11 और 2011-12 के दौरान कई राज्यों को मुआवजा नहीं मिला है।
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