किन्नरों को दिया जाएगा ऑस्ट्रेलियाई पासपोर्ट
ऑस्ट्रेलियाई विदेश मंत्री केविन रूड ने बतया कि पासपोर्ट कार्यालय की तरफ से नई गाइड लाइन जारी कर दी गई हैं। इसके लिए संविधान में भी संशोधन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि हम भी चाहते हैं कि थर्ड जेंडर को उनके मौलिक अधिकार मिलें। ऑस्ट्रेलियाई सीनेटर लुइस प्रेट जिनकी पार्टनर ट्रांस जेंडर से संबंधिंत हैं ने बताया कि थर्ड जेंडर को पहचान देने के लिए यह कदम बहुत जरूरी था। हर किसी को अपना सेक्स चुनने का मानव अधिकार है। उन्होंने कहा कि पासपोर्ट में ट्रांस जेंडर को जगह देकर एक ऐसा अधिकार दिया गया है जिसके हकदार वे काफी समय से थे।
ऑस्ट्रेलिया सरकार के इस कदम के बाद भारत में भी इस तरह की मांग उठने लगी है। भारत में ट्रांस जेंडर के लिए काम करने वाली संस्था सैयद शाह फरजंद अली एजुकेशन एंड सोशल फाउंडेशन आफ इंडिया (सिस्फा इस्फी) के सेक्रेटरी उत्तर प्रदेश के बरेली शहर के रहने वाले डॉक्टर एसई हुदा कहते हैं कि जिस तरह का अधिकार ऑस्ट्रेलिया में किन्नरों को दिया गया है वैसा ही अधिकार भारत में इन लोगों को मिलना चाहिए। किन्नरों के लिए काम करने वाली इस संस्था ने ही भारत में किन्नरों को मतदाता सूची में अलग स्थान दिलवाना और जनगणना में अलग कोड जोकि कोड 3 का हक दिलवाया है। यूआईडी में भी ट्रांस जेंडरों को अलग कैटेगरी में रखने का हक दिलवाया है।
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