कैश फार वोट मामले में प्रधानमंत्री के खिलाफ याचिका खारिज
न्यायालय ने याचिकाकर्ता के वकील पर एक लाख रुपये का जुर्माना भी ठोंका है। याचिका खारिज करते हुए न्यायाधीश अजित भरिहोक ने कहा कि पेश याचिका को देखने से जान पड़ता है कि इसे सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के इरादे से दाखिल किया गया है। इसलिए मेरे विचार से याचिका कानून की प्रक्रिया के साथ खिलवाड़ करने के सिवाय कुछ और नहीं है। न्यायालय ने याचिकाकर्ता संतोष कुमार सुमन पर एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया और निर्देश दिया कि वह हाईकोर्ट उच्च न्यायालय के महापंजीयक के पास जुर्माने की राशि जमा करे। इसके बाद यह राशि प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष को अग्रसारित की जाएगी।
याचिकाकर्ता ने दलील दी कि चूंकि सांसदों को पैसे कथित रूप से प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के नेतृत्व वाली सरकार को बचाने के लिए दिए गए थे और पैसे की पेशकश में प्रधानमंत्री की मिलीभगत जाहिर होती है इसलिए उनके खिलाफ मामला दायर होना चाहिए। आपको बता दें कि 22 जुलाई 2008 को भाजपा के तीन सांसदों ने विश्वास प्रस्ताव से ठीक पहले लोकसभा में नोटों की गड्डियां लहराई थीं। सदस्यों ने आरोप लगाया था कि उन्हें यह पैसा मनमोहन सिंह सरकार के पक्ष में मतदान करने के लिए दिया गया।
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