टीम अन्ना से समझौते को सरकार ने गृहसचिव आरके सिंह को भेजा रामलीला मैदान
अन्ना हजारे को मिल रहे समर्थन को देखते हुए सरकार ने भी आम जनता को भी लोकपाल में शामिल करने का फैसला किया। इसके लिए लोकपाल बिल पर विज्ञापन दिया गया है जिसमें जनता के सुझाव मांगे गए हैं। सरकार का कहना है कि यह बिल संसद में पेश हो चुका है और संशोधन के लिए लोकसभा में स्टैंडिंग कमेटी के पास है। जनता लोकपाल बिल पर अपने जो सुझाव देगी उसे इसके संशोधन में शामिल किया जाएगा।
सरकार अन्ना हजारे टीम का भी पक्ष जानना चाहती है। टीम अन्ना हजारे ने 30 अगस्त तक हरहाल में जनलोकपाल बिल को पास करने पर अड़ी हुई है। कांग्रेस ने इतने कम दिनों में इसे पेश किए जाने का पहले ही असंभव करार दिया है। अब सरकार चाहती है कि अन्ना हजारे के साथ बातचीत कर बीच का रास्ता निकालना चाहती है। इसके अलावा सरकार यह भी चाहती है कि किसी तरह से अन्ना हजारे का अनशन टूट जाए जो सरकार के लिए सिरदर्द बना हुआ है।
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