सरकार का अन्ना को जवाब, लोकपाल पर मांगे जनता के सुझाव
विज्ञापन में सरकार ने अपने लोकपाल बिल की शर्तों की जानकारी दी है। इसके अलावा जनता से अपील की गई है कि लोग इस पर अपनी प्रतिक्रिया दें और अगर उसमें कुछ संशोधन करना होगा तो जनता के विचारों की समीक्षा की जाएगी। सरकार ने इसके लिए 2 सितंबर तक की तारीख तय की है। अन्ना हजारे ने सरकार को धमकाते हुए कहा है कि अगर 30 अगस्त तक जनलोकपाल बिल पारित नहीं हुआ तो वे जेल भरो आंदोलन करेंगे।
सरकारी लोकपाल बिल संसद के मानसून सत्र में पेश हो चुका है। इस समय यह बिल लोकसभा की स्टैंडिंग कमेटी के पास है। जहां इसमें संशोधन के लिए विचार किया जाना है। अब सरकार ने कहा है कि जनता के विचारों को लोकपाल बिल के संशोधन में शामिल किया जाएगा। सरकार ने भी जिद ठान ली है कि वह अपने सरकारी लोकपाल बिल में जनता के विचार शामिल कर सकती है लेकिन दोबारा से जनलोकपाल बिल को संसद में पेश नहीं करेगी।
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