माया सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतरें कांग्रेसी कार्यकर्ता: राहुल गांधी

लखनऊ। प्रदेश सरकार के खिलाफ अब ज्ञापन देने से काम नहीं चलेगा। मायावती के कुशासन को लेकर सड़कों पर उतरना होगा। कांग्रेस महासचिव राहुल गांधी ने पार्टी कार्यकर्ताओं से कहा कि अब मायावती सरकार के खिलाफ निर्णायक लड़ाई के लिए सड़कों पर उतरे। किसान मुद्दे पर मायावती सरकार से मोर्चा लेकर प्रदेश की राजनीति में भूचाल लाने के बाद उन्होंने आन्दोलन और तेज करने के संकेत दिये।

कांग्रेस महासचिव राहुल गांधी ने पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं को पत्र लिखने या ज्ञापन देने के बजाय प्रदेश में बसपा सरकार के कुशासन के खिलाफ सडकों पर आंदोलन छेडऩे को कहा है। पूर्वी उत्तर प्रदेश के दौरे के दौरान श्री गांधी ने आठ मंडलों के युवाओं और अन्य नेताओं को संबोधित करते हुए कहा कि वे जनता की समस्याओं के समाधान के लिए सरकार को आंदोलन के जरिये मजबूर कर दें।

गोरखपुर, मऊ, बलिया और वाराणसी में युवक कांग्रेस की चार बैठकों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि कार्यकर्ता लोगों के लिए कुछ रचनात्मक कार्य करें। श्री गांधी ने कहा कि वे क्षेत्र की तमाम समस्याओं के समाधान के लिए पत्र लिखते हैं और ज्ञापन देते हैं। श्री गांधी ने कार्यकर्ताओं को मायावती सरकार के खिलाफ तुरंत आंदोलन छेडऩे को कहा। उन्होंने पूर्वी और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कांग्रेसियों की तुलना करते हुए कहा कि पश्चिम के कार्यकर्ताओं के आंदोलन के अच्छे नतीजे सामने आने लगे हैं।

उन्होंने कहा कि प्रदेश के पार्टी के कार्यकर्ता सक्रिय हों ताकि आने वाले विधानसभा चुनाव में उस क्षेत्र की जनता कांग्रेस को समर्थन दें। श्री गांधी ने कार्यकर्ताओं से कहा कि वे पत्र या ज्ञापन के उत्तर की प्रतीक्षा नही करें और सरकार के खिलाफ निर्णायक आंदोलन छेडकर जनसमर्थन हासिल करें।
उन्होंने कहा कि समय बहुत कम है और मिशन 2012 के लिए उन्हे तैयार हो जाना चाहिए।

उन्होंने कहा कि यदि कार्यकर्ता चाहते हैं कि प्रदेश की भ्रष्ट बसपा सरकार हटाकर कांग्रेस सत्ता पाये तो उन्हें कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी और अन्य पाॢटयों से बढ़त लेनी होगी। इस दौरान कांग्रेस महासचिव ने गोरखपुर, संतकबीरनगर, मउ, आजमगढ, गाजीपुर, बलिया और वाराणसी जिलों में करीब छह सौ किलोमीटर की यात्रा की।

English summary

Congress general secretary Rahul Gandhi ask to party workers to come on road for protest against Mayawati government.