सरकार के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट को सतर्क करेंगे अन्ना हजारे

Ahead of fast, Anna Hazare to move SC for protection
सामाजिक कार्यकर्ता और सिविल सोसाइटी के अगुवा अन्ना हजारे केंद्र सरकार के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट को सतर्क करेंगे ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि लोकपाल विधेयक के मुद्दे पर 16 अगस्त से शुरू हो रहे उनके अनशन को सरकार रोक न सके। उन्होंने रविवार कहा कि सरकार ने कहा है कि वह अन्ना हजारे के आंदोलन को भी वैसे ही दबा देगी जैसे रामदेव के मामले में किया गया था। आपको बता दें कि 4-5 जून को योग गुरु बाबा रामदेव और उनके समर्थकों के साथ सरकार ने दिल्ली के ऐतिहासिक रामलीला मैदान में भ्रष्टाचार के खिलाफ जंग को बड़ी ही बेदर्दी से कुचल दिया था।

अन्ना हजारे ने कहा कि यह प्रजातंत्र है या तानाशाही? केंद्र सरकार इसे न दबा सकें इसलिए ही हम सोमवार को सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। कानून में देश के हर नागरिक को लोकतांत्रिक तरीके से विरोध प्रदर्शन का अधिकार है। उन्होंने कहा कि अपनी घोषणा के अनुरुप वह सख्त लोकपाल के लिए 16 अगस्त से अनिश्चितकालीन उपवास शुरू करेंगे। सरकार और अन्ना हजारे के नेतृत्व में सिविल सोसाइटी के बीच लोकपाल विधेयक पर एक साझा मसौदा तैयार करने के लिए चल रही बातचीत में पिछले माह कोई फैसला नहीं हो पाया था। इसके बाद ही अन्ना ने अगस्त में अनशन करने की बात कही थी। हजारे की मांग है कि लोकपाल विधेयक के दायरे में प्रधानमंत्री को भी लाना चाहिए जबकि सरकार इसका विरोध कर रही है।

हजारे के आंदोलन इंडिया अगेंस्ट करप्शन के प्रवक्ता मनीष सिसोदिया ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट से दखल देने का अनुरोध करने का फैसला किया तो गया है, लेकिन इस संबंध में जनहित याचिका या अपील दायर करने जैसा कोई कदम सोमवार को नहीं उठाया जाएगा। उन्होंने कहा कि हजारे अभी दिल्ली आए ही हैं और साथी कार्यकर्ताओं से चर्चा के बाद ही वह इस संबंध में अंतिम निर्णय करेंगे।

इस बीच दिल्ली लौटे हजारे ने रविवार को वरिष्ठ पत्रकार कुलदीप नैयर, लोकपाल मसौदा संयुक्त समिति के सह अध्यक्ष शांति भूषण, मेधा पाटकर और साथी कार्यकर्ता अरविंद केजरीवाल से संक्षिप्त बैठक की। बताया जा रहा है कि सोमवार को वह अपने साथी कार्यकर्ताओं के साथ एक और दौर की बातचीत करेंगे और उसके बाद संवाददाता सम्मेलन में अपनी आगे की रणनीति का खुलासा करेंगे।

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