प्रधानमंत्री लोकपाल दायरे से रहेंगे बाहर: सिब्‍बल

Lokpal Bill: Prime Minister can not be Include: Sibal
दिल्‍ली। सरकार अन्‍ना हजारे और उनकी सिविल सोसाइटी के सदस्‍यों के खिलाफ अपने सुर कड़े कर दिए हैं। मानव संसाधन मंत्री कपिल सिब्‍बल ने कहा है कि प्रधानमंत्री को लोकपाल के दायरे में लाने की मांग को माना नहीं जा सकता है। उन्‍होंने कहा है कि पद पर रहते हुए प्रधानमंत्री को इस बिल के दायरे में नहीं लाया जा सकता है। पद छोड़ने के बाद इसमें शामिल करने पर विचार किया जा सकता है।

सिब्‍बल ने यह भी कहा कि जो लोग लोकपाल बिल को लेकर अन्‍ना हजारे का साथ दे रहे हैं उन्‍हें इस बिल के बारे में कुछ भी पता नहीं है। लोग भ्रष्‍टाचार से परेशान हैं इसलिए वे अन्‍ना हजारे के साथ चल रहे हैं। उन्‍होंने यह भी कहा कि सरकार भी भ्रष्‍टाचार से निबटने का मन बना चुकी है। सिब्‍बल ने कहा कि प्रधानमंत्री पद की अपनी गरिमा है। लोकपाल बिल के दायरे में लाकर इस गरिमा का अपमान नहीं किया जा सकता है।

सिब्‍बल ने कहा कि जब इस लोकपाल बिल का मसौदा केबिनेट में पेश किया जाएगा। उस समय इन सभी मुद्दों पर विचार किया जाएगा। वैसे प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह खुद को इ बिल के दायरे में लाने को लेकर कोई भी आपत्ति न होने की प्रतिक्रिया कर चुके हैं। फिलहाल इस मामले पर दो अलग-अलग मसौदे तैयार होकर केबिनेट में पेश होने हैं। जिसका प्रारूप 30 जून तक तैयार होने की संभावना है।

फिलहाल लोकपाल का दायरा कितना होना चाहिए इसके बारे में अभी कुछ भी तया नहीं किया गया है। इस बिल पर चर्चा करने के लिए आज यूपीए सरकार मंत्रणा करेगी। जिसमें समिति के सदस्‍यों के अलावा दूसरे मंत्रियों को भी शामिल किया जा रहा है।

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