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बाबा रामदेव के चलते कांग्रेस 'संदेश' का सर्कुलेशन रूका

नई दिल्ली। योगगुरु बाबा रामदेव के अनशन पर कांग्रेस में अभी भी घमासान मचा हुआ है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और कांग्रेस संदेश के संपादक अनिल शास्त्री ने अपने संपादकीय में रामदेव की अगवानी के लिए एयरपोर्ट गए भेजे गए चार मंत्रियों को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। विवाद बढ़ने की आशंका के मद्देनजर कांग्रेस संदेश के वितरण पर रोक बताई जा रही है पर अनिल शास्त्री ने इसे सिरे से खारिज किया है औऱ उन्होंने कहा कि शुक्रवार से इसका वितरण पुनः शुरू कर दिया जाएगा।

गौरतलब है कि बाबा रामदेव के उज्जैन से दिल्ली पहुंचने पर वित्त मंत्री प्रणव मुखर्जी समेत तीन अन्य मंत्री मानव संसाधन मंत्री कपिल सिब्बल, संसदीय कार्य मंत्री पवन बंसल और पर्यटन मंत्री सुबोधकांत सहाय के एयरपोर्ट जाने को लेकर पार्टी में पहले से ही मतभेद थे पर कांग्रेस के मुखपत्र कांग्रेस संदेश के ताजा अंक में अनिल शास्त्री ने संपादकीय लिखकर इस विवाद को एक बार फिर हवा दे दी है।

अनिल शास्त्री ने संपादकीय में सवाल उठाए हैं कि 'क्या यह जरूरी था कि चार मंत्री एयरपोर्ट जाते? नागरिक समाज की जायज मांगों पर सकारात्मक रुख अपनाना सरकार का दायित्व है, लेकिन यह गरिमापूर्ण तरीके से होना चाहिए और अधिकारों का हनन नहीं होना चाहिए।' भ्रष्टाचार पर भी इस अंक में कठोर कार्रवाई करने के विचार व्यक्त किए गए हैं। राजनीतिक हलकों में इसे केंद्रीय मंत्री दयानिधि मारन से जोड़ कर देखा जा रहा है। वैसे इसके संपादक अनिल शास्त्री ने पहले इस बाबत नाराजगी जता कर यह कह दिया था कि अगर इंदिरा और राजीव होते तो ऐसा कतई नहीं होने देते।

उल्लेखनीय है कि रामदेव प्रकरण में दिग्विजय सिंह द्वारा प्रणब के एअरपोर्ट पर जाने को लेकर खुले तौर पर ऐतराज जताने के बाद संदेश में जताई गई आपत्ति को बेहद गंभीर माना जा रहा है। सूत्रों का कहना है कि इससे सरकार और पार्टी के बीच मतभेद की अटकलें और पुख्ता हो गई हैं। कांग्रेस में पहले दिन से ही रामदेव मसले पर सरकार की रणनीति को लेकर असंतोष साफ था।

लेकिन वरिष्ठ मंत्रियों के रणनीति में शामिल होने और खुद प्रधानमंत्री कार्यालय के चलते मामले को सार्वजनिक रूप से तूल देने से पार्टी नेता बच रहे थे। सूत्रों का कहना है कि कांग्रेस महासचिव राहुल गांधी ने भी इस मसले पर प्रणब मुखर्जी से मिलकर अपना ऐतराज जताया था। संदेश के ताजा अंक में पार्टी का मत स्पष्ट होने के बाद इस मामले को लेकर खेमेबंदी बढ़ने की कयास लगाए जा रहे हैं।

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