अन्‍ना हजारे के कहने पर कमेटी में बने रहेंगे जस्टिस हेगड़े

Anna Hazare
नई दिल्‍ली। भ्रष्‍टाचार को जड़ से खत्‍म करने के लिए जन लोकपाल विधेयक को तैयार करने के लिए बनाई गई कमेटी के सदस्‍यों ने फैसला किया है कि वे कमेटी में बने रहेंगे। तमाम विवादों के बाद जस्टिस संतोष हेगड़े ने भी अन्‍ना हजारे के कहने पर कमेटी नहीं छोड़ने का फैसला सुना दिया है। हेगड़ने ने कहा कि जब तक विधेयक बनने की सारी प्रक्रिया समाप्‍त नहीं हो जाती, तब तक वे कमेटी में बने रहेंगे।

हेगड़े ने यह फैसला दो घंटे तक अन्‍ना हजारे के साथ चली बैठक के बाद सुनाया। हजारे की अध्‍यक्षता में हुई बैठक में फैसला हुआ कि वे प्रधानमंत्री और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को एक पत्र लिखकर मांग करेंगे कि एक उच्‍च स्‍तरीय जांच समिति बनाये, जो कमेटी सदस्‍यों पर लग रहे आरोपों की जांच करे। बैठक में अरविंद केजरीवाल ने कहा कि कमेटी सदस्‍य हर प्रकार की जांच के लिए तैयार हैं और अगर आरोप सिद्ध हो जाते हैं, तो सजा के लिए भी।

बैठक में प्रणब मुखर्जी के उस बयान का स्‍वागत किया गया, जिसमें कहा गया था कि सरकार किसी भी विवाद को कमेटी के आड़े आने नहीं देगी। उत्‍तर प्रदेश की मुख्‍यमंत्री मायावती की मांग पर केजरीवाल ने कहा कि मायावती की मांग उचित है और इसके लिए सरकार को इस कमेटी में से किसी एक मंत्री को हटाकर दलित मंत्री को शामिल करना चाहिए।

बैठक में शांति भूषण भी शामिल हुए। बैठक में हेगड़े ने कहा, "मैं कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह सिंह के आरोपों से आहत हूं। उस आरोप के बाद मेरा कतई मन नहीं है, इस कमेटी में शामिल रहने का, लेकिन अन्‍ना हजारे जी के कहने पर मैं कमेटी में बना रहूंगा।"

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