जीएसटी पर प्रदेशों की मांग स्वाकार्य नहीं : राजस्व सचिव

भारतीय उद्योग परिसंघ (सीआईआई) द्वारा आयोजित एक सम्मेलन के दौरान मित्रा ने कहा, "यह सुझाव हमें स्वीकार नहीं हैं। यह मूल अवधारणा से मेल नहीं खाता।"

मध्य प्रदेश सरकार की मांग है कि सेवा कर की दर तय करने का अधिकार प्रदेशों को दिया जाए। अन्य प्रदेश भी कर सुधार का विरोध कर रहे हैं उनका मानना है कि सरकार के इस कदम से प्रदेशों की आर्थिक स्वायत्तता का हनन होगा।

मित्रा ने कहा, "यदि हम प्रदेशों को सेवा कर की दर तय करने का अधिकार देंगे तो, कर सुधारों से क्या हासिल होगा?"

जीएसटी केंद्रीय उत्पाद शुल्क, सेवा कर, वैल्यू एडेड टैक्स (वैट), स्थानीय कर, उपकर और अधिभारों के स्थान पर लागू किया जाना है।

इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।