'कृषि क्षेत्र को प्रोत्साहन की जरूरत'

पूर्व सांसद और महाराष्ट्र के वरिष्ठ किसान नेता शरद जोशी ने कहा, "संप्रग सरकार द्वारा 2004 के बाद से शुरू की गई विभिन्न प्रमुख योजनाओं से किसानों को कोई लाभ नहीं मिला है। सरकार की आर्थिक नीतियों का कृषि क्षेत्र पर बुरा असर पड़ा है।"

ऑल इंडिया किसान कोऑर्डिनेशन कमेटी (केसीसी) के सम्मेलन में जोशी ने यह बात कही।

उन्होंने कहा, "सरकार ने कर्ज माफी योजना चलाई लेकिन इससे लाभान्वित होने वाले किसानों की संख्या नहीं बताई। बड़ी संख्या में किसान कर्ज से पीड़ित हैं।"

जोशी ने कहा कि भारतीय खाद्य निगम के एकाधिकार के चलते हर कोई किसानों को लूट रहा है। बैंकों की योजनाएं भ्रामक हैं और किसान कमीशन एजेंटों और साहूकारों की कृपा पर निर्भर हैं।

पंजाब सरकार द्वारा किसानों के लिए केंद्र से मिले 800 करोड़ रुपये के अनुदान के बारे में उन्होंने कहा, "पंजाब सरकार इस पैसे को बांटना नहीं चाहती। यह 800 करोड़ रुपये किसानों के लिए दिया गया है लेकिन पंजाब सरकार इसे किसानों तक नहीं पहुंचाना चाहती।"

केसीसी अध्यक्ष भूपिन्दर सिंह मान ने कहा, "सरकार जान-बूझकर कृषि उत्पादों की कीमतें कम बनाए रखती है जिससे किसानों को नुकसान होता है और उद्योगों के मिलावटी उत्पाद महंगे दामों पर बिकते हैं।"

इस सम्मेलन में करीब 200 किसानों ने हिस्सा लिया।

जोशी ने कहा कि केसीसी की अगली बैठक केरल में होगी।

इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।