'उपभोक्ता बिजली पैदा करें, कर देने से बचें'

एक आधिकारिक प्रवक्ता ने कहा कि अपने उपयोग के लिए बिजली उत्पादन करने वाले उपभोक्ताओं के तीन वर्ष के बिजली शुल्क माफ कर दिए जाएंगे।

यह माफी योजना पहली अप्रैल, 2010 से 31 मार्च, 2013 तक प्रभावी रहेगी।

उल्लेखनीय है कि राज्य सरकार की एजेंसी हरियाणा नवीनीकरणीय ऊर्जा विकास एजेंसी (एचएआरईडीए) ने अगस्त, 2008 में निजी डेवलपरों को बिजली उत्पादन के लिए अधिकतम 12 मेगावाट क्षमता की छह परियोजनाएं आंवटित की थीं।

इन परियोजनाओं का संचालन निजी औद्योगिक इकाइयों ने भी किया था। इन पर कुल 2.4 अरब (240 करोड़) रुपये का निवेश किया गया था।

इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।