Bengal Budget 2026: Suvendu का तोहफा! रिटायर्ड पत्रकारों को ₹5000, गर्भवती को ₹21000, MLA फंड कितना बढ़ा?

Published: Monday, June 22, 2026, 14:43 [IST]

Bengal Budget 2026: पश्चिम बंगाल में सुवेंदु अधिकारी के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार ने सत्ता संभालने के महज 44वें दिन अपना पहला बजट पेश कर राज्य के विभिन्न वर्गों को बड़े तोहफे दिए हैं। वित्त मंत्री स्वपन दासगुप्ता (Finance Minister Swapan Das Gupta) ने 2026-27 का बजट पेश करते हुए सरकारी कर्मचारियों के महंगाई भत्ते (DA) में 20 प्रतिशत की बढ़ोतरी का ऐलान किया। यह फैसला लाखों कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए बड़ी राहत है।

बजट में सिर्फ DA तक सीमित नहीं, बल्कि महिलाओं, पत्रकारों, बेरोजगार युवाओं, व्यापारियों और ग्रामीण विकास पर भी जोर दिया गया है। आइए विस्तार से समझते हैं बजट के 16 प्रमुख ऐलान और उनके असर को। आइए विस्तार से समझें क्या-क्या बजट में खास?

1. सरकारी कर्मचारियों को DA में 20% बढ़ोतरी

पहले DA दर: 18%
नई DA दर: 38%
प्रभावी तारीख: 1 अक्टूबर 2026
केंद्र और राज्य के DA में अंतर अब घटकर 22% रह गया।

उदाहरण से समझें फायदा:

बेसिक सैलरी ₹40,000 वाले कर्मचारी को पहले ₹7,200 DA मिलता था। अब ₹15,200 मिलेगा, मतलब मासिक ₹8,000 अतिरिक्त।
बेसिक ₹70,000 वाले अधिकारी को मासिक ₹14,000 अतिरिक्त फायदा।
सालाना लाखों रुपये का लाभ लाखों परिवारों को मिलेगा।

2. रिटायर्ड पत्रकारों को ₹5,000 मासिक पेंशन

रिटायर्ड पत्रकारों के लिए नई पेंशन योजना शुरू। इससे मीडिया जगत के पुराने कर्मियों को आर्थिक सुरक्षा मिलेगी।

3. झूठे केस में जेल गए लोगों को विशेष भत्ता

राजनीतिक प्रतिशोध में फंसाए गए लोगों को मुआवजा और भत्ता देने का प्रावधान।

4. गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाओं को ₹21,000

एकमुश्त सहायता राशि। मातृ स्वास्थ्य और पोषण पर सरकार का बड़ा फोकस।

5. महिलाओं के लिए 'पिंक कार्ड' योजना

महिलाओं के लिए मुफ्त बस सेवाओं के लिए 550 करोड़ रुपये आवंटित किए जा रहे हैं। वित्त मंत्री ने घोषणा की कि इसके लिए जल्द ही पिंक कार्ड जारी किए जाएंगे।

6. MLA फंड बढ़ाकर ₹1 करोड़, 30 लाख की बढ़त

वित्त मंत्री ने बजट में घोषणा की कि विधायक निधि को 1 करोड़ टका किया जा रहा है।
पहले ₹70 लाख था, अब ₹1 करोड़। विधायकों को अपने क्षेत्र में ज्यादा विकास कार्य करने का मौका।

7. नदी कटाव रोकथाम के लिए ₹50 करोड़ का अलग फंड

बंगाल की भौगोलिक समस्या को ध्यान में रखते हुए विशेष प्रावधान।

8. AI Impact Program शुरू

ऑनलाइन परीक्षा, स्क्रूटनी और वेरिफिकेशन।
रेत, कोयला और बोल्डर की नीलामी ऑनलाइन।
पारदर्शिता और भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने की दिशा में बड़ा कदम।

9. एक लाख सरकारी पदों पर भर्ती, कहां-कितनी?

33% पद महिलाओं के लिए आरक्षित।
20,000 पुलिस और 50,000 शिक्षक भर्तियां।
ऊपरी आयु सीमा में 5 साल की छूट अगले 2 साल तक जारी।

10. शराब दुकानों पर सख्ती

वित्त मंत्री ने घोषणा की कि अब से किसी भी शैक्षणिक संस्थान, अस्पताल या धार्मिक स्थल के एक किलोमीटर के दायरे में शराब की दुकान का लाइसेंस जारी नहीं किया जाएगा। कोलकाता नगरपालिका के मामले में, इस लाइसेंस को जारी करने की न्यूनतम दूरी 500 मीटर होगी।

11. दुर्गा पूजा को पर्यटन ब्रांडिंग

'दुर्गा पूजा - बंगाल का शाश्वत जुनून' थीम पर अंतरराष्ट्रीय स्तर का अभियान। वित्त मंत्री ने कहा, 'दुर्गा पूजा बंगाल की सांस्कृतिक आत्मा है। हम इसी मुख्य विषय पर केंद्रित एक लक्षित पर्यटन ब्रांडिंग अभियान शुरू करेंगे - दुर्गा पूजा एक सार्वभौमिक त्योहार है, बंगाल का एक शाश्वत जुनून है।

12. व्यापार जगत को गिरोहों से मुक्ति का कानून

दखलंदाजी और जबरन वसूली रोकने के लिए नया कानून लाया जाएगा।

13. पांच नए जिले और नई नगर पालिकाएं

बजट में राज्य में पांच नए जिलों के गठन का प्रस्ताव है। ये पांच प्रस्तावित जिले हैं कोलकाता, बशीरहाट, सुंदरबन, जंगीपुर और आरामबाग। इसके अलावा, कांथी में एक नया पुलिस जिला प्रस्तावित किया गया है। गोपीबल्लवपुर में नया अनुमंडल बनाया जाएगा। इसके अलावा, शिवमंदिर, गाजोल, चंचल, बेल्दा, बगनान, जयगांव, कोलाघाट, कामारपुकुर और तुंगीदिघी में नई नगर पालिकाओं का प्रस्ताव किया गया है।

14. नया हवाई अड्डा और उड़ान परियोजना

राज्य सरकार के नए बजट में संचार व्यवस्था को सुधारने पर विशेष जोर दिया गया है। बजट में कोलकाता के पास एक और हवाई अड्डा बनाने का प्रस्ताव है। सरकार कल्याणी के पास एक नए हवाई अड्डे के निर्माण के लिए 1000-1500 एकड़ भूमि चिन्हित करेगी। इसके अलावा, केंद्र सरकार की उड़ान परियोजना के तहत पुरुलिया, बालुरघाट और मालदा में हवाई अड्डे बनाने की योजना है।

15. बेरोजगार युवाओं के लिए 'भोर्शा' योजना

'भोर्शा' योजना अक्टूबर से शुरू।
स्नातक बेरोजगार युवाओं को ₹3,000 और अन्य को ₹2,000 मासिक भत्ता।
परिवार की आय ₹1 लाख से कम होनी चाहिए।

16. अन्य महत्वपूर्ण घोषणाएं

आशा कार्यकर्ताओं का मानदेय ₹5,000 बढ़ाया गया।
संविदा कंडक्टरों का वेतन ₹16,000, होम गार्ड और ग्राम पुलिस को ₹2,000 बढ़ोतरी।
बुजुर्ग विधवाओं के भत्ते में ₹500 की वृद्धि।
मध्याह्न भोजन की सामग्री लागत ₹10 तय।
आदर्श विद्यालयों के लिए ₹2,100 करोड़।
उत्तर बंगाल में अंतरराष्ट्रीय स्टेडियम।
अन्नपूर्णा योजना के लिए ₹36,000 करोड़।

बजट का कुल आर्थिक चित्र

राज्य पर कुल कर्ज ₹8.15 लाख करोड़ पहुंच गया है। इसके बावजूद सरकार ने कल्याणकारी योजनाओं पर खर्च बढ़ाने का फैसला किया है।

सुवेंदु सरकार का पहला बजट: क्या मायने हैं?

यह बजट नई सरकार की प्राथमिकताओं को साफ दिखाता है कि कर्मचारी कल्याण, महिला सशक्तिकरण, डिजिटल गवर्नेंस, रोजगार और सांस्कृतिक पर्यटन। DA बढ़ोतरी से कर्मचारियों में उत्साह है, जबकि भोर्शा योजना बेरोजगारी को संबोधित करती है। AI और ऑनलाइन प्रक्रियाओं पर जोर भ्रष्टाचार कम करने की दिशा में सकारात्मक है।

सुवेंदु अधिकारी सरकार ने 44 दिनों के अंदर ही कर्मचारियों को बड़ा तोहफा देकर अपनी छवि मजबूत करने की कोशिश की है। पिछले शासन में DA और अन्य मांगों पर लंबे समय से असंतोष था। नई सरकार इसे दूर करने में लगी दिख रही है।