कश्मीर में रोजगार के लिए विशेषज्ञों का समूह गठित

नई दिल्ली, 10 अगस्त (आईएएनएस)। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने मंगलवार को स्वीकार किया कि जम्मू एवं कश्मीर के लिए सरकार के आर्थिक राहत पैकेज को राज्य में पूरी तरह महसूस नहीं किया गया। इसके साथ ही उन्होंने राज्य के लिए एक रोजगार योजना तैयार करने हेतु विशेषज्ञों के एक समूह का प्रस्ताव किया। जम्मू एवं कश्मीर में करीब 300,000 बेरोजगार युवक हैं।

मनमोहन सिंह ने राज्य से आए एक सर्वदलीय बैठक को संबोधित करते हुए कहा, "मैं मानता हूं कि जम्मू एवं कश्मीर के लिए दिया गया भारी आर्थिक पुनर्निर्माण पैकेज को जमीनी स्तर पर पूरी तरह महसूस नहीं किया गया।"

मनमोहन सिंह ने कहा कि सरकार राज्य सरकार के सहयोग से पुनर्निर्माण योजनाओं के क्रियान्वयन की रफ्तार को बढ़ाएगी।

सिंह ने कहा कि सरकार प्रसिद्ध अर्थशास्त्री और भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर सी.रंगराजन के नेतृत्व में राज्य के लिए एक रोजगार योजना तैयार करने हेतु एक विशेषज्ञ समूह गठित किया जाएगा।

प्रधानमंत्री ने कहा कि इस विशेष समूह के अन्य सदस्यों में इनफोसिस के प्रमुख एन.आर.नारायणमूर्ति, भारतीय उद्योग परिसंघ (सीआईआई) के मुख्य सलाहकार तरुण दास, कश्मीर में फेडरेशन चैंबर ऑफ इंडस्ट्रीज के अध्यक्ष शकील कलंदर और पी.नंद कुमार शामिल होंगे।

इस समूह में जम्मू एवं कश्मीर सरकार का एक आधिकारिक प्रतिनिधि भी होगा।

मनमोहन सिंह ने कहा, "राज्य में रोजगार बढ़ाने के लिए यह समूह राष्ट्रीय कौशल विकास मिशन के साथ चर्चा करेगा और तीन महीनों के भीतर अपनी रिपोर्ट सौंप देगा।"

इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।