भारतीय दूतावास की धमकी पर नेपाली प्रधानमंत्री से जवाब तलब

काठमांडू, 9 अगस्त (आईएएनएस)। एक नेपाली सांसद ने आरोप लगाया है कि भारतीय दूतावास के दो वरिष्ठ अधिकारियों ने उसे धमकी दी। इस पर एक संसदीय समिति ने कार्यवाहक प्रधानमंत्री माधव कुमार नेपाल और विदेश मंत्री सुजाता कोइराला से जवाब तलब किया है। दूसरी ओर भारतीय दूतावास ने इस आरोप को बकवास और निराधार बताया है।

विदेशी मामलों और मानवाधिकार पर नेपाल की संसदीय समिति ने नेपाल और कोइराला को मंगलवार को तलब किया कि वे माओवादी सांसद राम कुमार शर्मा के आरोपों पर विचार करें। शर्मा के अनुसार भारतीय दूतावास के वाणिज्यदूत वर्ग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने तथा राजदूत ने पिछले सप्ताह धमकी दी थी।

समिति के अध्यक्ष पदम लाल विश्वकर्मा ने आईएएनएस को बताया, "चूंकि नेपाल एक संप्रभु देश है, लिहाजा किसी सांसद को इस तरह की कोई धमकी एक गंभीर मुद्दा है और यह कूटनीतिक नियमों का उल्लंघन है। हमने प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री को इन आरोपों की जांच के संदर्भ में चर्चा के लिए बुलाया है।"

शर्मा ने शुक्रवार को उस समय हंगामा खड़ा कर दिया था, जब प्रधानमंत्री पद के लिए चौथे दौर का चुनाव बिना किसी नतीजे के समाप्त हो गया था।

शर्मा ने एक निजी टेलीविजन चैनल को बताया था कि माओवादियों के प्रमुख पुष्प कमल दहाल प्रचंड का समर्थन करने पर भारतीय राजदूत राकेश सूद ने अप्रत्यक्ष रूप से तथा भारतीय दूतावास के वाणिज्यदूत वर्ग के वरिष्ठ अधिकारी सुब्रत दास ने उन्हें खुलेआम धमकी दी थी।

शर्मा ने आरोप लगाया कि दास ने उन्हें अगवा करने की धमकी दी। इसके पहले काठमांडू में भारतीय स्कूल, केंद्रीय विद्यालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने शर्मा से कहा कि उन्हें अपनी बेटी को 11वीं कक्षा से हटाना पड़ेगा। हाल ही में शर्मा की बेटी ने वहां प्रवेश लिया था।

शर्मा मूल रूप से एक तराई पार्टी से संबद्ध हैं और 2008 का चुनाव उन्होंने उसी पार्टी के टिकट पर जीता था। लेकिन एक वर्ष पहले वह माओवादियों के साथ हो गए थे और वह प्रचंड के पक्ष में मतदान के लिए तराई के सांसदों को तैयार करने में सक्रिय हैं।

शर्मा ने दावा किया है कि उन्हें उनके मोबाइल फोन पर धमकी मिली थी, जिसे भारतीय दूतावास ने निराधार बताया है। दूतावास के प्रवक्ता ने कहा, "आरोप निराधार हैं।"

शर्मा ने रविवार को संसद के अध्यक्ष, सुबास नेमबांग के यहां एक आधिकारिक शिकायत दर्ज कराई। उन्होंने इस मामले को संसदीय समिति के पास भेज दिया।

इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।