मप्र में 2013 तक 24 घंटे मिलेगी बिजली

नई दिल्ली। भारत के छोटे शहरों में 24 घंटे बिजली की सप्लाई किसी बडे़ सपने से कम नहीं। मध्य प्रदेश सरकार का दावा है कि राज्य सरकार वर्ष 2013 तक प्रदेश के सभी घरों में 24 घंटे बिजली उपलब्ध करवाएगी।

मध्यप्रदेश के ऊर्जा मंत्री राजेन्द्र शुक्ला ने कहा कि राज्य सरकार का वर्ष 2013 तक प्रदेश के सभी घरों में 24 घंटे बिजली उपलब्ध कराने का लक्ष्य है। सरकार का लक्ष्य कृषि पम्पों के लिये नियमित 8 घंटे की बिजली उपलब्ध कराना और ग्रामीण इलाकों के लिये 24 घंटे घरेलू बिजली उपलब्ध कराना है।

शुक्ला ने कहा कि बिजली की उपलब्धता बढ़ने से न केवल कृषि की उत्पादकता वृद्घि होगी बल्कि ग्रामीण इलाकों में लोगों की सामाजिक और आर्थिक स्थिति में भी सुधार होगा।

इंडिया हेबिटेट सेन्टर में मध्यप्रदेश क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी लिमिटेड द्वारा बुधवार को फीडर विभक्तिकरण योजना पर बोली लगाने वाले ऊर्जा कम्पनियों के प्रतिनिधियों की बैठक में भाग लेते हुए शुक्ला ने यह बात कही।

फीडर विभिक्तिकरण की योजना मध्यप्रदेश में ग्रामीण विद्युतीकरण निगम (भारत सरकार) की वित्तीय मदद से लागू की गई है। इसका उद्देश्य कृषि एवं ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली के फीडरों को विभक्त करना है जिससे कृषि पम्पों को नियमित 8 घंटे की बिजली प्रदान की जा सके और गांवों में घरेलू बिजली 24 घंटे दी जा सके।

प्रदेश में इस योजना पर कुल 4,222 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। यह योजना दो चरणों में प्रस्तावित है जिसमें से प्रथम चरण में 1970 फीडरों के लिए करीब 1836 करोड़ रुपये का ऋण ग्रामीण विद्युतीकरण निगम द्वारा पहले ही दिया जा चुका है।

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