केंद्र से वित्तीय सहायता की मांग करेगा बिहार

राज्य के एक अधिकारी के मुताबिक केंद्र सरकार ने राज्य सरकार से सूखे से निपटने के लिए एक प्रस्ताव की मांग की है। केंद्र सरकार ने कहा है कि राज्य में सूखे की स्थिति का आकलन करने के लिए एक दल भी भेजा जाएगा।

अधिकारी के अनुसार राज्य सरकार केंद्र से 15,000 करोड़ रुपये की वित्तीय मदद मांग सकती है।

इधर, राज्य सरकार भी केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेजने की तैयारी में लगी हुई है। संभावना व्यक्त की जा रही है कि मुख्यमंत्री सात अगस्त को जब दिल्ली के दौरे पर होंगे उसी समय यह प्रस्ताव केंद्र सरकार को सौंपा जाएगा।

राज्य आपदा प्रबंधन विभाग के प्रधान सचिव ब्यास जी ने बताया, "जिलों के हिसाब से राशि का आकलन कर विभिन्न विभागों से रिपोर्ट मांगी जा रही है। सूखाग्रस्त 28 जिलों में डेढ़ करोड़ परिवारों को चिह्न्ति किया गया है जिसमें सूखाग्रस्त जिलों के सभी ग्राम पंचायतों में एक-एक क्विंटल अनाज रखा जायेगा, जिसे भूख से प्रभावित परिवारों को तत्काल उपलब्ध कराया जा सके। इसके अलावा खेतों की सिंचाई के लिए भी अनुदान दिया जाएगा। "

उल्लेखनीय है कि राज्य में औसत से कम बारिश होने के कारण राज्य सरकार ने राज्य के 38 जिलों में से 28 जिलों को सूखाग्रस्त घोषित कर दिया है। पिछले वर्ष राज्य के 26 जिलों को सूखाग्रस्त घोषित किया गया था।

इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।