लंबित 30 प्रतिशत मामले सरकारी हैं : मोइली

पणजी, 25 जुलाई (आईएएनएस)। केंद्रीय कानून एवं न्याय मंत्री, एम.वीरप्पा मोइली ने रविवार को कहा कि देश भर की अदालतों में लंबित लगभग 30 प्रतिशत मामले सरकारी हैं।

न्याय देने और अन्य मामलों में सुधार पर 13वें वित्त आयोग की सिफारिशों के क्रियान्वयन के लिए गोवा में आयोजित एक समीक्षा बैठक के समापन के बाद मोइली ने संवाददाताओं से कहा, "मुकदमों की 30 प्रतिशत से अधिक जगह सरकारी मुकदमों ने घेर रखी है। इस संख्या को घटाना है और आम आदमी के लिए अधिक अवसर उपलब्ध कराना है।"

मोइली ने कहा कि सभी राज्यों से कह दिया गया है कि वे मामलों को तीन वर्षो से अधिक न खींचें।

मोइली ने कहा कि राज्य और केंद्र सरकारों से कहा जाएगा कि वे इस तरह की नीतियां तैयार करें ताकि अनावश्यक मुकदमे न्यायिक प्रक्रिया को अवरुद्ध न कर सकें।

मोइली ने कहा, "हमें अनावश्यक याचिकाओं को निपटाने की जरूरत है। इन याचिकाओं की सिरे से समीक्षा की जानी चाहिए। मुख्य विचार यह है कि मामलों को तेजी के साथ निपटाया जाना चाहिए और मामले तीन वर्ष से अधिक न खिंचे।"

इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।