उच्च न्यायालयों में क्षेत्रीय भाषाओं की अनुमति के लिए याचिका

यह याचिका खासतौर से मद्रास उच्च न्यायालय में कार्यवाही को तमिल भाषा में संचालित करने के लिए तमिलनाडु में जारी आंदोलन के संदर्भ में है।

याची, यानी आल इंडिया जूनियर एडवोकेट एसोसिएशन ने कहा है कि अपीलेट अदालत की कार्यवाही को संबंधित राज्य की क्षेत्रीय भाषा में संचालित करने की अनुमति देने के साथ ही वहां क्षेत्रीय भाषा से अंग्रेजी और अंग्रेजी से क्षेत्रीय भाषा में अनुवाद की व्यवस्था भी होनी चाहिए, जैसा कि संसद में है।

वकीलों के इस संगठन ने अपने अध्यक्ष एन.राजा रामन के जरिए जनहित याचिका दायर की है। राजा रामन ने कहा है कि बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के उच्च न्यायालयों में हिंदी में कार्यवाही को संचालित करने की अनुमति है।

याचिका में कहा गया है कि अन्य उच्च न्यायालयों में आने वाले युवा व नए वकीलों को इस तरह की सुविधा से इंकार करना भेदभावपूर्ण होगा और संविधान में प्रदत्त बराबरी व अभिव्यक्ति के मौलिक अधिकार का उल्लंघन होगा।

इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।