उल्फा के साथ वार्ता को लेकर प्रधानमंत्री के कदम का स्वागत

गुवाहाटी, 22 जून (आईएएनएस)। शांति वार्ता के लिए जेलों में बंद प्रतिबंधित संगठन यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम (उल्फा) के नेताओं की रिहाई का विरोध न करने के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के फैसले का असम में स्वागत हुआ है।

प्रधानमंत्री ने सोमवार को असम के 'सिटिजन फोरम' के साथ मुलाकात की थी और कहा था कि यदि उल्फा के नेताओं को रिहा करने से शांति वार्ता की बहाली में मदद मिलती है तो नई दिल्ली को ऐसा करने में कोई आपत्ति नहीं होगी।

जेल में बंद उल्फा के अध्यक्ष अरविंद राजखोआ के वकील बिजोन महाजन ने आईएएनएस से बातचीत में कहा, "प्रधानमंत्री का फैसला सकारात्मक है और हम इसका स्वागत करते हैं।"

ज्ञात हो कि अप्रैल में गठित किए गए इस 11 सदस्यीय मंच में शिक्षाविद्, लेखक, पुलिस और सेना के सेवानिवृत्त अधिकारी, मानवाधिकार कार्यकर्ता और बुद्धिजीवी शामिल हैं। समूह का कम से कम 100 संस्थाओं और अन्य जातीय समूहों का समर्थन होने का दावा है।

मंच ने प्रधानमंत्री के समक्ष जेल में बंद उल्फा के छह नेताओं की रिहाई की मांग की थी ताकि वे पूरी आजादी के साथ अपने केंद्रीय कार्यकारियों की बैठक आयोजित कर सकें और शांति वार्ता के लिए तैयार हो सकें।

असम के मुख्यमंत्री तरुण गोगोई ने आईएएनएस से बातचीत में कहा, "इससे हम भी बहुत खुश हैं। राजनीतिक समाधान के लिए हम अपनी तरफ से हरसंभव कोशिश करने को तैयार है। यद्यपि हम कोई समयसीमा नहीं बता सकते।"

उल्फा के वार्ता समर्थक नेता मृणाल हजारिका ने कहा, "यह एक सकारात्मक शुरुआत है। हम जल्द ही वार्ता आरंभ होने की उम्मीद करते हैं। सकारात्मक विकास के लिए हम हरसंभव सहयोग करेंगे।"

असम की जानीमानी लेखिका इंदिरा गोस्वामी ने कहा, "हम असम में शांति बहाल होने की उम्मीद करते हैं ताकि प्रदेश में लोगों की हत्याएं व खून होना बंद हो।" गोस्वामी ने भी पहले उल्फा और सरकार के बीच शांति वार्ता की कोशिश की थी।

उल्लेखनीय है कि उल्फा एक स्वतंत्र राष्ट्र की मांग करते हुए वर्ष 1979 से हिंसा के रास्ते पर चल रहा है।

इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।