भोपाल गैस कांड :सवालों के घेरे में कांग्रेस

नई दिल्ली। भोपाल गैस कांड के मुख्य आरोपी वारेन एंडरसन को देश से बाहर भेजने में तत्कालीन केंद्र व राज्य सरकारों की कथित संलिप्तता के खुलासे के बाद कांग्रेस सवालों के घेरे में आ गई है।

बढ़ीं मुश्किलें

इस मामले में अपना बचाव करते हुए कांग्रेस ने कहा कि एंडरसन के फरार होने में किसी मंत्री ने सहयोग नहीं किया था। इस मामले में मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और वरिष्ठ कांग्रेसी नेता दिग्विजय सिंह ने बयान देकर और पार्टी प्रवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने कथित तौर पर विवादित कंपनी डॉउ केमिकल्स के लिए पैरवी कर पार्टी की मुश्किलें और बढ़ा दी है।

इस सबके बीच मुख्य विपक्षी दल भाजपा ने कांग्रेस से राष्ट्र से माफी मांगने और एंडरसन को भारत लाने के लिए राजनीतिक इच्छा शक्ति दिखाने को कहा है। राजधानी में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अंबिका सोनी ने कहा कि मुख्य आरोपी एंडरसन के हादसे के चौथे दिन देश से बाहर जाने के मामले में किसी केंद्रीय मंत्री ने सहयोग नहीं दिया था।

आरोप

सोनी ने पत्रकारों से कहा, "ऐसा कोई पुख्ता प्रमाण नहीं है जिससे कि यह साबित हो कि एंडरसन के देश छोड़ने में किसी केंद्रीय मंत्री ने सहयोग किया था।" सोनी ने हालांकि दिग्विजय सिंह के उस बयान पर टिप्पणी करने से इंकार कर दिया कि एंडरसन को अमेरिकी दबाव में छोड़ा गया था। उन्होंने कहा, "मैं इस पर टिप्पणी करना नहीं चाहूंगी।"

इस त्रासदी के समय वरिष्ठ कांग्रेस नेता अर्जुन सिंह राज्य के मुख्यमंत्री थे और उनके मंत्रिमंडल में दिग्विजय सिंह कृषि मंत्री थी। दिग्विजय सिंह 1993 से 2003 तक राज्य के मुख्यमंत्री रहे। एंडरसन को सात दिसंबर 1984 को गिरफ्तार किया गया था लेकिन उसे भोपाल की एक अदालत से तुरंत जमानत मिल गई और इसके बाद वह राज्य सरकार के एक विमान से दिल्ली आ गया। दिल्ली से उसने विदेश की एक उड़ान पकड़ ली।

पार्टी प्रवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी द्वारा यूनियन कार्बाइड कंपनी को खरीदने वाली डॉउ केमिकल्स के लिए पैरवी करने को लेकर हुए खुलासे के बाद कांग्रेस की मुश्किल और बढ़ गई लगती है। सिंघवी ने समचार चैनल एनडीटीवी से कहा, "इस आरोप के बारे में मुझे पता नहीं है। आप इसे मजाकिया करार दे सकते हैं। यह एक पुराना मामला है। इसमें केवल कानूनी सवाल शामिल है। मुझे नहीं पता कि डॉउ वही कंपनी है जो यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड (यूसीआईएल) से जुड़ी हुई है। ये एनजीओ डॉउ और यूसीआईएल को एक ही साबित करने में लगे हुए हैं।"