रक्षा विश्वविद्यालय को अंतत: सरकार की मंजूरी (लीड-1)

प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की एक बैठक के बाद केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अंबिका सोनी ने संवाददाताओं से कहा, "केंद्रीय मंत्रिमंडल ने संसद के कानून के तहत 295 करोड़ रुपये की लागत से एक पूर्ण स्वायत्त संस्था के रूप में भारतीय राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय (आईएनडीयू) की स्थापना को सैद्धांतिक मंजूरी दी है।"

सोनी ने कहा कि सरकार ने आईएनडीयू परिसर के प्रस्तावित स्थल हरियाणा के गुड़गांव जिले के बिनोला में 100 करोड़ रुपये की कीमत में 200 एकड़ जमीन के अधिग्रहण को भी मंजूरी दी।

मंत्री ने कहा, "आईएनडीयू दीर्घकालिक रक्षा और रणनीतिक अध्ययन के साथ अकादमिक समुदाय तथा सरकारी कर्मचारियों के बीच सामंजस्य कायम करेगी।"

सोनी ने कहा कि आईएनडीयू राष्ट्रीय सुरक्षा के शीर्ष पदस्थ लोगों को राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति, राष्ट्रीय सैन्य रणनीति, राष्ट्रीय सूचना रणनीति और राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी रणनीति से अवगत कराएगी।

पाकिस्तान के साथ वर्ष 1999 में हुए कारगिल युद्ध के बाद प्रसिद्ध सुरक्षा विश्लेषक के.सुब्रमण्यम की अध्यक्षता में गठित समिति की वर्ष 2000 में की गई सिफारिशों के आधार आईएनडीयू की स्थापना हो रही है।

मंत्रियों के एक समूह ने इस प्रस्ताव को वर्ष 2002 में मंजूरी दी थी।

अमेरिका, चीन और अन्य कई देशों में पहले से ही आईएनडीयू जैसे संस्थान अस्तित्व में हैं।

इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।