हिमाचल को कर छूट योजना को बढ़ाए जाने की उम्मीद

शिमला, 5 मई (आईएएनएस)। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री आनंद शर्मा के हिमाचल प्रदेश दौरे से प्रदेश में उद्योगों को आकर्षित करने वाली कर छूट योजना की अवधि बढ़ाए जाने की उम्मीद लगाई जा रही हैं।

पिछले सात वर्षो से चल रही इस योजना की अवधि 31 मार्च को खत्म हो गई। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की सरकार ने 2003 में विशेष औद्योगिक विकास योजना के तहत हिमाचल प्रदेश में नए उद्योग लगाने पर 10 साल तक उत्पाद शुल्क में 100 फीसदी की छूट की घोषणा की थी। लेकिन बाद में इसे 2010 तक के लिए सीमित कर दिया गया।

प्रदेश के मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल ने आईएएनएस से कहा, "हमें औद्योगिक पैकेज को इसकी वास्तविक अवधि 2013 तक बढ़ाए जाने की उम्मीद है।"

जनवरी में वाणिज्य मंत्रालय इस योजना को 2013 तक बढ़ाए जाने की अनुशंसा प्रधानमंत्री और वित्त मंत्रालय से कर चुका है।

धूमल ने बताया कि उन्होंने कई बार प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह से इस योजना की अवधि बढ़ाए जाने की मांग की है। उन्होंने बताया कि इस संबंध में बात करने के लिए एक शिष्टमंडल भी भेजा जाएगा।

धूमल ने कहा, "मैंने राज्य के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री शांता कुमार से निवेदन किया है कि वे और दूसरे सांसद योजना की अवधि बढ़ाने का महत्व बताने के लिए प्रधानमंत्री से मुलाकात करें। इसी विषय पर बात करने के लिए राज्य के उद्योग मंत्री किशन कपूर भी आठ मई को आनंद शर्मा से शिमला में मुलाकात करेंगे।"

उद्योग मंत्री किशन कपूर ने कहा कि औद्योगिक सहयोग सचिवालय की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक 1952 के बाद से अब तक प्रदेश में देश का कुल 0.52 प्रतिशत औद्योगिक निवेश हुआ है। इसमें से 99 प्रतिशत निवेश छोटे उद्योगों में ही हुआ है।

इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।