त्वरित अदालतों ने 29 लाख से ज्यादा मुकदमे निपटाए

राज्यसभा में मंगलवार को केंद्रीय कानून मंत्री एम. वीरप्पा मोइली ने एक लिखित उत्तर में बताया, "उच्च न्यायालयों और राज्य सरकारों से प्राप्त सूचनाओं के अनुसार इन अदालतों के अस्तित्व में आने के बाद करीब 35.85 लाख मुकदमों को इनमें स्थानांतरित किया गया जिनमें 29.08 लाख मुकदमों का निपटारा हो चुका है जबकि 6.77 लाख मुकदमों का निपटारा होना बाकी है।"

उन्होंने यह भी कहा कि त्वरित न्यायालयों के लिए और एक साल तक केंद्र द्वारा वित्तीय मदद जारी रखने का प्रस्ताव है।

इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।