बिहार के राष्ट्रीय राजमार्गो के 76 प्रस्तावों में से केवल 5 को मंजूरी

राज्य के सड़क निर्माण विभाग के अधिकारियों के मुताबिक वर्ष 2008 में सड़क निर्माण की 40 परियोजनाओं में मात्र एक को स्वीकृति मिली। केन्द्रीय सड़क मंत्रालय को वर्ष 2009 में 36 परियोजनाओं के प्रस्ताव को भेजे गए। इनमें से अब तक केवल चार प्रस्तावों की स्वीकृति मिली है।

राज्य के सड़क निर्माण मंत्री डा़ प्रेम कुमार सिंह ने सोमवार को बताया कि राज्य के 3,734 किलोमीटर लंबे राष्ट्रीय राजमार्गो में से 2,935 किलोमीटर के रखरखाव की जिम्मेदारी राज्य सरकार पर है। इसकी निर्माण राशि केन्द्र सरकार तय करती है। केंद्र की एजेंसी भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) के जिम्मे फिलहाल राज्य में 799 किलोमीटर लंबे राष्ट्रीय राजमार्गो की जिम्मेदारी है।

सिंह ने बताया कि वित्तीय वर्ष 2009-10 में वार्षिक कार्य योजना के तहत केन्द्र सरकार ने राज्य सरकार के मद में 284़ 48 करोड़ रुपये निर्धारित किए हैं। इसके विपरीत राज्य सरकार ने 336़ 52 करोड़ रुपये की 36 परियोजनाओं के प्रस्ताव मंजूरी के लिए केन्द्र सरकार को भेजे हैं। वित्तीय वर्ष बीतने को है और मात्र 39 करोड़ रुपये की चार योजनाओं के निर्माण की ही स्वीकृति मिल पाई है।

उन्होंने केन्द्र सरकार पर आरोप लगाया कि राज्य की छवि खराब करने के लिए तथा राज्य में विकास कार्य बाधित करने के उद्देश्य से केन्द्र सरकार यह कार्य कर रही है।

इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।