प्रधान न्यायाधीश का कार्यालय भी सूचना अधिकार के दायरे में

उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों ए.पी.शाह, एस.मुरलीधर और विक्रमजीत सेन की खंडपीठ ने कहा, "न्यायपालिका में जो जितना बड़ा है, जनता के प्रति उसकी जवाबदेही उतनी ही बड़ी है।"

आरटीआई के महत्व पर जोर देते हुए खंडपीठ ने कहा कि आरटीआई का प्रभाव बहुत अधिक है। ऐसी जानकारी चाहने वाले नागरिकों को इसका दुरुपयोग नहीं करना चाहिए, इससे न्यायपालिका की स्वतंत्रता बचेगी।

इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।