न्यायालय ने माइक्रोसाफ्ट से लागत पूंजी जमा कराने को कहा

नई दिल्ली, 13 दिसम्बर (आईएएनएस)। दिल्ली उच्च न्यायालय ने कापीराइट उल्लंघन के अन्य स्थानों पर हुए मामलों की सुनवाई दिल्ली में कराने के माइक्रोसाफ्ट के निर्णय के बदले में उसे 800,000 रुपये लागत पूंजी के रूप में जमा कराने को कहा है।

कापीराइट मामलों के कथित उल्लंघन बेंगलुरू, हैदराबाद, चंडीगढ़ और मुंबई में होने के बावजूद दिल्ली में मुकदमा करने के बाद उच्च न्यायालय ने यह आदेश दिया।

इन स्थानों पर माइक्रोसाफ्ट के कार्यालय होने का उल्लेख करते हुए न्यायालय ने कहा कि बहुराष्ट्रीय कंपनी ने धन बल का उपयोग करके प्रतिवादियों को परेशान करने का प्रयास किया है।

माइक्रोसाफ्ट ने एक और कारण से दिल्ली में मुकदमा करने का फैसला किया था। वह यह कि दिल्ली उच्च न्यायालय का 20 लाख रुपये तक जुर्माना करने का अधिकार है।

पिछले हफ्ते दिए गए अपने आदेश में न्यायाधीश एस. एन. ढींगरा ने कहा कि भारतीय संविधान में सभी को समानता हासिल है और धन बल के उपयोग से इसे कमजोर करने की अनुमति नहीं दी जा सकती।

न्यायाधीश ने कहा कि किसी को भी पैसे के आधार पर अपनी पसंद का न्यायालय चुनने का अधिकार नहीं दिया जा सकता। एक निश्चित अदालत होनी चाहिए जहां मामले दायर किए जा सकते हैं और कोई भी चयन के आधार पर न्यायालय की सेवा नहीं हासिल कर सकता।

न्यायालय माइक्रोसाफ्ट के कापीराइट उल्लंघन के चार मामलों की सुनवाई कर रहा है। माइक्रोसाफ्ट को संदेह है कि ये लोग उसके पाइरेटेड साफ्टवेयरों का उपयोग करते हैं।

माइक्रोसाफ्ट ने कहा कि उसने राष्ट्रीय राजधानी में कार्यालय होने के नाते यहां मुकदमा दायर किया। परंतु न्यायालय ने कहा कि यदि माइक्रोसाफ्ट दिल्ली में मामले की सुनवाई चाहता है तो वह हर मामले के लिए 200,000 रुपये जमा कराए।

यह रकम मामले में फैसला आने तक न्यायालय के रजिस्ट्रार के पास जमा रहेगी। मामले के गलत के पाए जाने की स्थिति में इसे प्रतिवादियों को दिया जाएगा।

न्यायालय ने मामले की जांच के लिए स्थानीय आयुक्तों की भी नियुक्ति की। आयुक्तों की सभी खर्चो सहित उनकी फीस, जो प्रतिदिन 25,000 रुपये होगी, का भुगतान भी माइक्रोसाफ्ट करेगी।

माइक्रोसाफ्ट के इस कदम को प्रतिवादियों को परेशान करने वाला बताते हुए न्यायालय ने कहा कि माइक्रोसाफ्ट इन स्थानों पर भी मुकदमा दायर कर सकती थी।

इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।