रिहाई के लिए नलिनि कर रही अनशन

पिछले सप्ताह नलिनी (43) ने मद्रास उच्च न्यायालय में एक याचिका दायर कर मांग की थी कि वह तमिलनाडु सरकार को कहे कि सरकार उसकी रिहाई पर विचार करने के लिए एक सलाहकार बोर्ड का गठन करे।
अपनी याचिका में नलिनी ने कहा है कि वह वर्ष 2005 में ही रिहाई की हकदार थी, क्योंकि उस समय तक वह जेल में 14 साल बिता चुकी थी। वर्ष 2007 में राज्य सरकार ने रिहाई का उसका आवेदन खारिज कर दिया था। उसके बाद उसने वर्ष 2008 में मद्रास उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था।
अदालत ने सरकार को निर्देश दिया था कि वह एक वैध रूप से स्थापित सलाहकार बोर्ड के जरिए नलिनी के निवेदन पर फिर से विचार करे। चूंकि सरकार ने सलाहकार बोर्ड का गठन नहीं किया, लिहाजा नलिनी ने अदालत से एक बोर्ड गठित करने तथा राज्य सरकार को उसके बारे में एक रिपोर्ट देने का आग्रह किया है।
इस बीच, नलिनी ने अपनी रिहाई के लिए वेल्लोर जेल में अनशन शुरू कर दिया है। उसने कहा है कि रिहाई होने तक वह अपना विरोध प्रदर्शन जारी रखेगी। जेल प्रशासन ने उसके अनशन शुरू करने की पुष्टि की है।
इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।












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