नहीं टूटेगा लखनऊ जेल का मंदिर

नई दिल्ली। उत्‍तर प्रदेश्‍ा की राजधानी के जिला कारागार के अंदर बने ब्रिटिश काल के तीन मंदिरों को अब राज्‍य सरकार नहीं तोड़ सकेगी। असल में सुप्रीम कोर्ट ने खासतौर से इन मंदिरों को न तोड़ने के निर्देश जारी किए हैं।

सर्वोच्च न्यायालय ने सरकार को लखनऊ केंद्रीय कारागार परिसर में बने तीन मंदिरों को तोड़ने से रोक दिया है। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति केजी बालाकृष्णन की खंडपीठ ने राज्य प्रशासन को इन मंदिरों के विध्वंस की किसी भी योजना पर अमल नहीं करने का निर्देश दिया है।

अदालत ने लखनऊ निवासी संगम लाल पांडेय की अर्जी पर यह निर्देश जारी किया है। याचिका में पांडेय ने कहा है कि जेल परिसर में चार ब्रिटिशकालीन मंदिर थे, जिनमें से एक मंदिर को पहले ही तोड़ा जा चुका है।

सरकारी वकील ने कहा, कोई मंदिर नहीं

शेष तीन मंदिरों को परिसर में एक इकोलॉजिकल पार्क विकसित करने के लिए तोड़ा जा सकता है। राज्य सरकार जेल को लखनऊ से बाहर स्थानांतरित करने का प्रस्ताव पहले ही तैयार कर चुकी है।

एक ओर जहां उत्तर प्रदेश सरकार के वकील शफीक चंद्र मिश्र ने जेल परिसर में किसी मंदिर का अस्तित्व होने से ही इंकार कर दिया है, वहीं पांडेय ने जेल परिसर में तीन मंदिर होने के सबूत के तौर पर मंदिरों की तस्वीरें पेश की हैं। इन सबूतों के आधार पर अदालत ने मंदिरों को नहीं तोड़ने का निर्देश दिया।

इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।