वीडियो कान्फ्रेंसिंग से निपटाए जा सकते हैं लंबित मामले : हबीबुल्ला

नई दिल्ली, 5 अक्टूबर (आईएएनएस)। केंद्रीय सूचना आयुक्त वजाहत हबीबुल्ला का कहना है कि सूचना के अधिकार संबंधी लंबित मामलों के निपटारे के लिए वीडियो कान्फ्रेंसिंग एक बेहतर विकल्प हो सकता है।

नई दिल्ली, 5 अक्टूबर (आईएएनएस)। केंद्रीय सूचना आयुक्त वजाहत हबीबुल्ला का कहना है कि सूचना के अधिकार संबंधी लंबित मामलों के निपटारे के लिए वीडियो कान्फ्रेंसिंग एक बेहतर विकल्प हो सकता है।

हबीबुल्ला ने आईएएनएस को बताया कि लंबित मामलों के निपटारे के लिए केंद्रीय सूचना आयोग (सीआईसी) का विकेंद्रीकरण करना कोई विकल्प नहीं है। उन्होंने बताया, "यदि हम आयोग का विकेंद्रीकरण करते हैं तो हमें सूचना आयुक्तों के लिए परिवहन और अन्य सुविधाओं की व्यवस्था करनी होगी, जिससे खर्च काफी बढ़ जाएगा।"

हबीबुल्ला ने कहा, "सूचना का अधिकार कानून (आरटीआई) वीडियो कान्फ्रेंसिंग जैसी इलेक्ट्रॉनिक सुविधाओं के प्रयोग पर बल देता है। सीआईसी का अगला कदम सूचना प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल करना ही है।"

हबीबुल्ला ने कहा कि आने वाले समय में प्रत्येक मंत्रालय में वीडियो कान्फ्रेंसिंग संबंधी उपकरण स्थापित किए जाएंगे, जिससे मामलों के निपटारे में सुविधा होगी। उन्होंने कहा कि इस संबंध में सीआईसी ने केंद्र सरकार के पास पहले ही सिफारिश भेज दिया है।

हबीबुल्ला के इस सुझाव का सूचना के अधिकार संबंधी कार्यों से जुड़े कार्यकर्ता अरविंद केजरीवाल ने भी समर्थन किया है। उन्होंने कहा कि लंबित मामलों के निपटारे के लिए सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी उपकरणों का इस्तेमाल सहायक साबित होगा।

इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।