हिमाचल में शेट्टी आयोग की रिपोर्ट लागू करने को मंजूरी

शिमला 23 जनवरी.वार्ता. हिमाचल प्रदेश सरकार ने शेट्टी आयोग कीरिपोर्ट लागू करने का फैसला लिया है जिसमें न्यायिक अधिकारियों कोएक नवम्बर 1999 से वित्तीय लाभ देने की सिफारिश की गई है1 राज्य सरकार इस सम्बंध में विधानसभा के अगले सत्र में न्यायिकअधिकारियों के वेतन .भत्ते और सेवा शर्तों से सम्बंधित मौजूदाअधिनियम में संशोधन को लेकर एक विधेयक लाएगी1 यह जानकारी मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल ने आज यहां मंत्रिमंडल की बैठक के बाद पत्रकारों से बातचीत के दौरान दी1 उन्होंने कहा कि रिपोर्ट को लागू करने से सरकारी खजाने पर न्यायिक अधिकारियों के बकाया वेतन के रूप में 2.5 करोड़ रूपए और हर वर्ष 97.77 लाख रूपए का बोपडेगा1 इस दौरान राज्य के मुख्य सचिव रवि ढींगरा ने बताया कि उच्चतमन्यायालय के निर्देशों पर कई अन्य राज्य भी अपने यहां इस रिपोर्ट कोलागू करने जा रहे हैं1 श्री ढींगरा ने बताया कि मंत्रिमंडल ने निजी क्षेत्र में दो बड़ी बिजलीपरियोजनाओं 180 मैगावाट की बजोली होली और 108 मैगावाट कीचातरू पनविद्युत परियोजनाओं की स्थापना को मंजूरी दे दी1 येपरियोजनाएं क्रमश: जीएमआर एनर्जी लि. और डीसीएम श्रीरामइन्फ्रास्ट्रक्टर स्थापित करेंगी1 रमेश.शिव.प्रभु 2119वार्ता