fact check:मोदी सरकार 'कोरोना केयर फंड' के तहत सभी को दे रही 4000 रुपए? जानें हकीकत

नई दिल्ली, जुलाई 05: कोरोना काल में सोशल मीडिया पर आए दिन कोई ना कोई मैसेज सोशल मीडिया पर वायरल होता रहता है। इस बार भी एक व्हाट्सऐप मैसेज वायरल हो रहा है, जिसमें दावा किया जा रहा है कि सरकार हर किसी को 4000 रुपए की सहायता राशि प्रदान कर रही है। वायरल मैसेज में इस स्‍कीम का नाम 'कोरोना केयर फंड योजना' रखा गया है। तो चलिए जानते हैं क्या है इस दावे की सच्चाई।

व्हाट्सऐप से लेकर सोशल मीडिया पर एक मैसेज वायरल हो रहा है, जिसमें दावा किया जा रहा है कि भारत सरकार 'कोरोना केयर फंड योजना' के तहत सभी को 4000 रुपए की सहायता राशि प्रदान कर रही है। इसमें यह भी दावा किया जा रहा है कि नीचे फॉर्म भरकर अप्लाई करने से चार हजार रुपए मिल जाएंगे। ऐसे में आपके लिए यह जानना जरूरी है कि क्‍या सचमुच सरकार की ओर से ऐसी कोई स्‍कीम चलाई जा रही है?

तेजी से वायरल हो रहे इस मैसेज की पड़ताल की गई है। प्रेस इन्‍फॉर्मेशन ब्‍यूरो की फैक्‍ट चेकिंग टीम ने वायरल हो रहे इस मैसेज की पड़ताल करने के बाद असली सचाई के बारे में जानकारी भी दी। फैक्‍टचेक टीम ने इस दावे को फर्जी बताया है। पीआईबी की ओर से किए गए इस ट्वीट में कहा गया है कि इस वायरल मैसेज में किया गया यह दावा फर्जी है। इसमें कोई भी सच्‍चाई नहीं है। फर्जी दावे को हकीकत में बदलने की कोशिश के रूप में संदेश पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी तस्वीर है। हालांकि, यह स्पष्ट है कि भारत सरकार की ऐसी कोई योजना नहीं है।

फर्जी खबर यानी फेक न्यूज से निपटने के लिए पत्र सूचना कार्यालय (पीआईबी) ने केंद्र सरकार के मंत्रालयों, विभागों और योजनाओं के बारे में खबरों का सत्यापन करने के लिए एक 'तथ्य जांच इकाई' गठित की है जिसे पीआईबी फैक्ट चेक टीम कहा जाता है। पीआईबी फैक्ट चेक टीम द्वारा आप भी किसी भी संदेश की सत्यता की जांच करा सकते हैं। इसके तहत मीडिया में सरकार और सरकारी योजनाओं से जुड़ी खबरों की सच्चाई का पता लगाया जाता है। अगर आपके पास भी कोई डाउटफुल खबर है तो आप उसे factcheck.pib.gov.in या फिर वॉट्सऐप नंबर +918799711259 या ईमेलः [email protected] पर भेज सकते हैं। इसके बारे में ज्यादा जानकारी पीआईबी की वेबसाइट pib.gov.in पर भी उपलब्ध है।

English summary

WhatsApp claiming government is providing assistance of Rs 4000 under Corona Care Fund Scheme