fact check: भारत सरकार 10 करोड़ लोगों को 3 महीने के लिए दे रही फ्री इंटरनेट सर्विस? जानें सच
नई दिल्ली। सोशल मीडिया पर एक मैसेज वायरल हो रहा है। जिसमें दावा किया जा रहा है कि, भारत सरकार देश के 10 करोड़ लोगों तो तीन महीने के लिए फ्री इंटरनेट सुविधा मुहैया करवाने जा रही है। इस मैसेज में जियो, एयरटेल और वोडाफोन उभोक्ताओं के लिए ऑफर की बात कही गई है। पीआईबी फैक्टचेक ने इस वायरल मैसेज की जांच करने के बाद आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर असली सच्चाई के बारे में भी जानकारी दी है।
व्हॉट्सऐप पर शेयर किए जा रहे है इस वायरल मैसेज में कहा गया है कि भारत सरकार ऑनलाइन पढ़ाई के लिए 100 मिलियन यूसजर्स को तीने महीने वाला रिचार्ज प्लान फ्री में देने का वादा किया है। इस मैसेज में कहा गया है, अगर आपके पास जियो, एयरटेल और वोडाफोन-आइडिया का सिम कार्ड है तो आप इस ऑफर का लाभ उठा सकते हैं। मैंने फ्री रिचार्ज पाया, आप भी कर सकते हैं।
इस मैसेज में नीचे एक नोट लिखा गया है, जिसमें कहा गया कि नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक कर रिचार्ज प्राप्त किया जा सकता है। इस ऑफर को अप्रैल 2021 तक के लिए वैलिड भी बताया गया है। इसके साथ इस मैसेज में एक लिंक भी दिया गया है। सरकार की फैक्ट चेकिंग एजेंसी पीआईबी फैक्टचेक ने इस वायरल मैसेज की पड़ताल की है। उन्होने इस ट्वीट को लेकर कहा कि, यह दावा फर्ज़ी है। भारत सरकार द्वारा ऐसी कोई घोषणा नहीं की गयी है।
सरकार की ओऱ से इस वायरल मैसेज से फर्जी साबित होने के बाद इस मैसेज में दिए गए लिंक पर क्लिक ना करें। यह आपको और आपके फोन को नुकसान पहुंचा सकता है। ऐसे लिंक आपके फोन की निजी जानकारी भी चुरा सकते हैं। अगर आपको भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के जरिए ऐसी कोई जानकारी मिल रही है, जिसपर आप स्पष्टता जानना चाहते हैं तो पीआईबी फैक्टचेक को इस बारे में जानकारी दे सकते हैं।
पीआईबी फैक्टचेक से कई माध्यमों के जरिए संपर्क किया जा सकता है। फोन नंबर +91 8799711259 पर व्हाट्सऐप कर सकते हैं। ईमेल के जरिए संपर्क करने के लिए [email protected] पर मैसेज भेज सकते हैं। इसके अलावा ट्विटर के जरिए @PIBFactCheck, इंस्ट्राग्राम के जरिए /PIBFactCheck और फेसबुक के जरिए /PIBFactCheck पर संपर्क कर सकते हैं।
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Fact Check
दावा
एक WhatsApp मैसेज में दावा किया जा रहा है कि भारत सरकार 3 महीने के लिए 100 मिलियन उपयोगकर्ताओं को मुफ्त इंटरनेट प्रदान कर रही है।
नतीजा
यह दावा फर्ज़ी है। भारत सरकार द्वारा ऐसी कोई घोषणा नहीं की गयी है