PMFBY : तेलंगाना सरकार के प्रस्ताव पर केंद्र सहमत, बीमा योजना से फिर जुड़ने की संभावना
केंद्र सरकार तेलंगाना सरकार के प्रस्ताव पर सहमत हो गई है। सूत्रों का मानना है कि तेलंगाना इसके बाद प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY) में दोबारा शामिल होगा। pmfby telangana likely to join crop insurance scheme again
हैदराबाद, 28 जुलाई : इस महीने की शुरुआत में, आंध्र प्रदेश सरकार ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY) से जुड़ने का ऐलान किया। ये खरीफ सीजन 2022 में प्रभावी होगा। केंद्र ने जब सभी किसानों के लिए योजना को सार्वभौमिक बनाने के राज्य सरकार के प्रस्ताव पर सहमति व्यक्त की, तो आंध्र प्रदेश की जगन सरकार PMFBY से जुड़ने पर राजी हो गई।
KCR के प्रपोजल पर केंद्र राजी !
ताजा घटनाक्रम में फाइनांशियल एक्सप्रेस की रिपोर्ट में सूत्रों के हवाले से कहा गया, केंद्र ने योजना के तहत किसानों के 'सार्वभौमिक कवरेज' की तेलंगाना सरकार की मांग पर भी सहमति जताई है। इसके बाद संभावा है कि तेलंगाना सरकार भी PMFBY में शामिल होगी। तेलंगाना में PMFBY रबी 2023 सीजन से लागू होने की संभावना है।
PMFBY 21 राज्यों में लागू
तेलंगाना सरकार ने 2020 के खरीफ सीजन से PMFBY को लागू करना बंद कर दिया था। रिपोर्ट्स के मुताबिक फरवरी 2020 में, सरकार ने किसानों के लिए PMFBY को स्वैच्छिक बनाया; पहले किसानों के लिए इस योजना के तहत बीमा कवर लेना अनिवार्य था। यह योजना वर्तमान में 21 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में लागू की जा रही है। पंजाब सरकार ने 2016 में लॉन्च हुई PMFBY को अब तक नहीं अपनाया है।
सरकार पर सब्सिडी का बोझ
कृषि मंत्रालय के अनुमान के मुताबिक देश में करीब 14 करोड़ किसान परिवार हैं। PMFBY के तहत पिछले तीन वर्षों में दो करोड़ से अधिक एनरोलमेंट नहीं हुआ है। इस योजना में नई जान फूंकने के लिए 110 फीसदी से 130 फीसदी तक दावा-प्रीमियम कैप की सिफारिश की गई है। 2016 से अब तक PMFBY प्रीमियम छह गुना से अधिक बढ़ गया है। इससे सरकार पर सब्सिडी देने का दायित्व भी बढ़ा है।
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