झारखंडी श्रमिकों के लिए 10 राज्यों से होंगे द्विपक्षीय समझौते, अंडमान-निकोबार प्रवास के दौरान बोले CM सोरेन
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अंडमान निकोबार प्रवास के दौरान मिलने आए झारखंड के आदिवासी मूलवासी समाज के प्रतिनिधिमंडल को यह जानकारी दी।
रांची। झारखंड सरकार उन 10 प्रमुख राज्यों के साथ द्विपक्षीय समझौते करेगी, जहां प्रदेश के सर्वाधिक श्रमिक कामकाज की तलाश में जाते हैं।]मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अंडमान निकोबार प्रवास के दौरान मिलने आए झारखंड के आदिवासी मूलवासी समाज के प्रतिनिधिमंडल को यह जानकारी दी। इसके तहत महाराष्ट्र, केरल, गुजरात, कर्नाटक, दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना एवं तमिलनाडु से समझौता होगा।
डीके जोशी से मिले सीएम सोरेन: मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अपने प्रवास के दौरान अंडमान-निकोबार के लेफ्टिनेंट गवर्नर एडमिरल डीके जोशी से राजनिवास में शिष्टाचार मुलाकात की। मुख्यमंत्री ने प्रतिनिधिमंडल को बताया कि प्रवासी श्रमिकों के हित में राज्य सरकार कई कल्याणकारी योजनाएं चला रही हैं। मुख्यमंत्री झारखंड प्रवासी श्रमिक दुर्घटना कोष बनाया गया है।
राज्य सरकार ना सिर्फ गंभीर प्राकृतिक आपदा या दुर्घटना में प्रवासी श्रमिकों की मृत्यु, बल्कि सामान्य मृत्यु पर भी उनके पार्थिव शरीर को राज्य स्थित उनके पैतृक आवास पर लाने की व्यवस्था कर चुकी है।
पंजीकरण, डेटाबेस से लेकर निबंधन तक
मुख्यमंत्री ने प्रतिनिधिमंडल को बताया कि दिसंबर, 2021 में राज्य सरकार ने श्रमिक हित में प्रयास करते हुए कई उपाय किए। इसके लिए सामाजिक सुरक्षा और कल्याण कवरेज को बढ़ाया गया है।
पंजीकरण को सक्षम करने, डेटाबेस की निगरानी और विश्लेषण की भी व्यवस्था की गई है। सुरक्षित और जिम्मेदार प्रवास को लेकर जागरूकता पैदा किया जा रहा है।
प्रवासी श्रमिक की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए राज्यों के साथ एक समन्वय ढांचा स्थापित किया जाएगा। इसी पहल के साथ झारखंड सरकार केरल और लेह- लद्दाख में प्रवासी श्रमिकों के निबंधन की दिशा में काम कर रही है।
24 घंटे हेल्पलाइन की तरह होता है काम
यहां झारखंड सरकार का सेंटर भी संचालित है। श्रम विभाग ने राज्य प्रवासी मजदूर नियंत्रण कक्ष की शुरुआत की है। कंट्रोल रूम 24 घंटे सातों दिन हेल्पलाइन की तरह काम कर रहा है।
उन्होंने यह भी कहा कि झारखंड अंडमान- निकोबार प्रशासन के साथ मिलकर प्रवासी मजदूरों की भलाई की दिशा में काम करें। इसके लिए अंडमान और निकोबार प्रशासन के साथ सरकार द्विपक्षीय समझौता करने की इच्छुक है।
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