केंद्र के 6,756 करोड़ रुपये के बिजली बिल पर कानूनी लड़ाई लड़ेगा तेलंगाना

ऊर्जा मंत्री जी जगदीश रेड्डी ने मंगलवार को कहा कि राज्य सरकार केंद्र द्वारा जारी किए गए आदेशों के खिलाफ कानूनी लड़ाई छेड़ेगी, जिसमें तेलंगाना राज्य को अगले 30 दिनों के भीतर आंध्र प्रदेश को 6,756.92 करोड़ रुपये के बिजली आ

Updated: Thursday, September 1, 2022, 9:18 [IST]

हैदराबाद,31 अगस्त: ऊर्जा मंत्री जी जगदीश रेड्डी ने मंगलवार को कहा कि राज्य सरकार केंद्र द्वारा जारी किए गए आदेशों के खिलाफ कानूनी लड़ाई छेड़ेगी, जिसमें तेलंगाना राज्य को अगले 30 दिनों के भीतर आंध्र प्रदेश को 6,756.92 करोड़ रुपये के बिजली आपूर्ति बिल का भुगतान करने के लिए कहा गया है।

यहां अपने कैंप कार्यालय में मीडिया से बात करते हुए जगदीश रेड्डी ने कहा कि यह आदेश और कुछ नहीं बल्कि तेलंगाना राज्य के खिलाफ केंद्र की प्रतिशोधपूर्ण कार्रवाई है। केंद्र के आदेश का राजनीतिक मकसद और अप्रासंगिक कृत्य है। उन्होंने याद दिलाया कि केंद्र किसानों को मुफ्त बिजली देने और हमारे राज्य में बिजली कटौती करने में बाधा डालने की कोशिश कर रहा है।

केंद्र जानबूझकर तेलंगाना राज्य के ट्रांसको, जेनको और डिस्कॉम के लिए समस्याएं पैदा कर रहा है। उन्होंने कहा कि केंद्र की नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार हमारे मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव के इस बयान को पचा नहीं रही है कि उपलब्ध संसाधनों से देश भर के किसानों को मुफ्त बिजली पहुंचाना संभव होगा। मोदी सरकार ने तेलंगाना पर निशाना साधा है क्योंकि मुख्यमंत्री द्वारा केंद्र की विफलताओं को उजागर किया जा रहा था।

उन्होंने कहा कि 31 दिसंबर, 2021 तक आंध्र प्रदेश के डिस्कॉमों पर 12,940 करोड़ रुपये की बिजली आपूर्ति बकाया है। केंद्र ने इस देय पर हमारी दलीलों का जवाब नहीं दिया है, लेकिन आंध्र प्रदेश राज्य के पक्ष में आदेश जारी किए हैं। उन्होंने कहा कि केंद्र की ओर से जारी आदेश पर राज्य सरकार कोर्ट का दरवाजा खटखटाएगी. उन्होंने स्पष्ट किया कि राज्य के हितों की रक्षा को लेकर समझौता करने का सवाल ही नहीं था.