तेलंगाना:केटीआर ने अर्थव्यवस्था को लेकर एनडीए सरकार पर निशाना साधा

टीआरएस के कार्यकारी अध्यक्ष के टी रामाराव ने गुरुवार को देश की अर्थव्यवस्था की स्थिति पर केंद्र की एनडीए सरकार पर हमला करते हुए आरोप लगाया कि एनपीए (नॉन-परफॉर्मिंग अलायंस) सरकार द्वारा अर्थव्यवस्था के कुप्रबंधन के कारण ल

Published: Friday, August 5, 2022, 17:55 [IST]

हैदराबाद,05 अगस्त: टीआरएस के कार्यकारी अध्यक्ष के टी रामाराव ने गुरुवार को देश की अर्थव्यवस्था की स्थिति पर केंद्र की एनडीए सरकार पर हमला करते हुए आरोप लगाया कि एनपीए (नॉन-परफॉर्मिंग अलायंस) सरकार द्वारा अर्थव्यवस्था के कुप्रबंधन के कारण लाखों देशवासी पीड़ित हैं। संसद में एक बहस का जवाब देते हुए अर्थव्यवस्था की स्थिति पर केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का क्या कहना है, यह सुनना बेहद निराशाजनक है। रामा राव ने यहां एक विज्ञप्ति में कहा कि उनके बयान उन लाखों लोगों के लिए एक कच्चा मजाक है जो "एनपीए" सरकार द्वारा अर्थव्यवस्था के कुप्रबंधन के कारण रोजाना पीड़ित हैं। तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव के बेटे रामा राव ने कहा कि सीतारमण ने दावा किया कि जीएसटी संग्रह में वृद्धि हुई है, जो लोगों की पीड़ा के प्रति मोदी के शासन की उदासीनता को दर्शाता है। उसे पता होना चाहिए कि स्पिन और सोफस्ट्री की कोई भी मात्रा तथ्यों को कवर नहीं कर सकती है।

उन्होंने कहा कि ईश्वर का कार्य और धोखाधड़ी के कृत्यों के बावजूद, तथ्य यह है कि "एनपीए" सरकार की विफल आर्थिक नीतियों (जैसे विमुद्रीकरण) के विनाशकारी परिणाम हुए हैं, उन्होंने कहा। उन्होंने दावा किया कि भारतीय रुपया अमेरिकी डॉलर के मुकाबले अब तक के सबसे निचले स्तर पर आ गया है, 30 वर्षों में उच्चतम मुद्रास्फीति दर और 45 वर्षों में उच्चतम बेरोजगारी दर कुछ निर्विवाद तथ्य हैं। उन्होंने कहा कि लगभग सभी आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में निरंतर वृद्धि आम आदमी को नुकसान पहुंचा रही है। टीआरएस नेता ने दावा किया कि लोकतंत्र और प्रेस की स्वतंत्रता से लेकर आय, असमानता और भ्रष्टाचार तक, विषय सूचकांक पर ध्यान दिए बिना, राष्ट्र सभी प्रकार के वैश्विक विकास सूचकांकों पर खराब प्रदर्शन कर रहा है। रामा राव ने कहा कि नोटबंदी और जल्दबाजी में लागू किए गए जीएसटी जैसे बेहूदा फैसलों की वजह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आठ साल के कार्यकाल के दौरान अर्थव्यवस्था ठप हो गई है। उन्होंने कहा कि दूध, दही और चावल जैसे प्रत्येक नागरिक द्वारा उपयोग की जाने वाली आवश्यक वस्तुओं पर जीएसटी लगाकर एनडीए शासन की निर्ममता साबित होती है।