नोटरीकृत दस्तावेजों को नियमित करेगी तेलंगाना सरकार, 13 लाख लोगों को होगा फायदा
गौरतलब है कि नोटरी दस्तावेज शहरी क्षेत्रों में अधिक प्रचलित है। कैबिनेट उप-समिति ने अधिकारियों से प्रक्रिया को अंतिम रूप देने और समयबद्ध कार्य योजना के साथ आने को कहा है।
तेलंगाना सरकार जल्द ही ऐसे नोटरीकृत दस्तावेजों को नियमित करेगी, जहां विभिन्न कारणों से सम्पत्ति के स्वामियों की बिक्री का लेन-देन बिना पंजीयन के केवल बांड पेपर पर ही किया गया है। अधिकारियों ने कहा कि उनके इस कदम से 13 लाख लोगों, खासकर पुराने शहर में फायदा होगा।
अधिकारियों ने बताया कि यह शासनादेश 59 और 58 के तहत अतिक्रमित सरकारी भूमि के नियमितीकरण में तेजी लाने के अतिरिक्त होगा। सूत्रों ने कहा कि सरकार की नजर नियमितीकरण के जरिए राजस्व पर है। तेलंगाना के मंत्री केटी रामाराव, टी हरीश राव, तलसानी श्रीनिवास यादव, पी सबिता इंद्रा रेड्डी, सी मल्ला रेड्डी, पी अजय कुमार, वी श्रीनिवास गौड़ और मुख्य सचिव शांति कुमारी के नेतृत्व में संसाधन जुटाने पर कैबिनेट उप-समिति ने सोमवार को मुलाकात की और इस बारे में चर्चा की।
सरकार ने अतिक्रमित सरकारी भूमि को जीओ 58 के तहत गरीबों को नियमित करने का निर्णय पहले ही ले लिया है, जबकि सरकार जीओ 59 के तहत भूमि के बाजार मूल्य के अनुसार दंडात्मक राशि वसूल करेगी। सरकार के पास 14,000 से अधिक आवेदन लंबित हैं और इनका सत्यापन पहले ही किया जा चुका है।
गौरतलब है कि नोटरी दस्तावेज शहरी क्षेत्रों में अधिक प्रचलित है। कैबिनेट उप-समिति ने अधिकारियों से प्रक्रिया को अंतिम रूप देने और समयबद्ध कार्य योजना के साथ आने को कहा है।
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