पोडू भूमि वितरण के लिए इंतजाम करने में जुटे तेलंगाना सरकार के अधिकारी
पोडू भूमि का सर्वेक्षण पूरा हो चुका है और संबंधित आंकड़े अब सरकार के पास हैं। इसके तहत, अधिकारियों को कुछ क्षेत्रों में स्थानीय लोगों को जागरूक करने के लिए पहले से ही स्थानीय बैठकें बुलाई गई हैं।
तेलंगाना के मुख्यमंत्री के. चंद्रशेखर राव द्वारा इस महीने के अंत तक पोडू भूमि के लिए पट्टों का वितरण शुरू करने की घोषणा के कुछ दिनों बाद ही राज्य सरकार ने इस संबंध में आवश्यक व्यवस्था करना शुरू कर दिया है। हालांकि तारीखों को अंतिम रूप दिया जाना बाकी है, लेकिन जिला कलेक्टरों को निर्देश दिया गया है कि वे उन पोडू लाभार्थियों के पासबुक तैयार रखें, जिनके नाम संबंधित जिला समन्वय समितियों (डीसीसी) द्वारा स्वीकृत किए गए हैं।
2022 तक, राज्य सरकार को 13 लाख एकड़ वन भूमि को नियमित करने के लिए लगभग 3.5 लाख आवेदन प्राप्त हुए। कुल 66 लाख एकड़ वन भूमि में से यह देखा गया है कि 11.5 लाख एकड़ भूमि पर आदिवासियों द्वारा पोडू की खेती के लिए कब्जा कर लिया गया है। शेष 1.5 लाख एकड़ पर उन गैर-आदिवासियों द्वारा कब्जा कर लिया गया है, जो योजना के लिए पात्र नहीं थे।
पोडू भूमि का सर्वेक्षण पूरा हो चुका है और संबंधित आंकड़े अब सरकार के पास हैं। इसके तहत, अधिकारियों को कुछ क्षेत्रों में स्थानीय लोगों को जागरूक करने के लिए पहले से ही स्थानीय बैठकें बुलाई गई हैं। इसके अलावा संबंधित अधिकारियों ने विवाद मुक्त वन भूमि की पहचान भी शुरू कर दी है। सभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक कर पट्टों का वितरण किया जाएगा।
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